Maharashtra Assembly Budget session 2023 | मुंबई – मुंबईतील म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारतींना महिन्याला आकारण्यात येणारे वाढीव सेवाशुल्क रुपये ६६५.५० रद्द करुन जुन्या दराने २५० रुपयेच आकारण्यात येईल, अशी मोठी घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली. मुंबईतील म्हाडाप्रश्नी आज सभागृहात जोरदार चर्चा झाली. आमदार अमन पेटल, आशिष शेलार, अजय चौधरी यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर विचार केला जाईल, असंही आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं.
गिरगाव, वरळी आणि लोअर परळ भागातील २० हजार कुटुंबियांना थकीत घरभाडे, दंड आणि करासहित रक्कमेची नोटीस पाठवण्यात आली आहे. या ठिकाणी मध्यमवर्गीय मराठी बांधव राहतात. त्यामुळे त्यांना या नोटीशीतून दिलासा द्यावा अशी मागणी आमदार अमन पटेल यांनी केली होती. त्यावर उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, गिरगाव, वरळी आणि लोअर परळ भागातील ४८३ गाळेधारकांना थकबाकी भरण्यासाठी नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. या ठिकाणी सक्तीने वसुली होत असले तर त्यावर कारवाई केली जाईल. तसंच, वाढलेली भाडेवाड मागे घेत जुन्या दराप्रमाणेच भाडे आकारले जाईल, असं आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं. तसंच, म्हाडाच्या अनेक इमारतींच्या पुनर्वसनाची गरज आहे. या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास प्रस्तावांना गती देण्यात येईल, असं आश्वासनही फडणवीसांनी दिलं.
उपकरप्राप्त इमारतीच्या डागडूजीवर होणारा खर्च, मालमत्ता कर, जल आकार व सामायिक विद्युत देयक इ.
साठी प्रति गाळा प्रतिमाह खर्च साधारणत: २००० रुपये इतका आहे. सदर खर्चासाठी मार्च २०१९ पर्यंत रु.२५०
प्रतिमाह इतके सेवाशुल्क आकारण्यात येत होते. एप्रिल २०१९ पासून यामध्ये ५० रुपये प्रतिमाह इतके सेवाशुल्क
करुन प्रतिवर्ष १०% वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. यानुसार सद्य:स्थितीत रु.६६५.५० प्रतिमाह
प्रति गाळा इतके सेवाशुल्क आकारण्यात येत आहे. सदर सेवा शुल्क प्रति गाळा प्रतिमाह होणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत कमी आहे. तसेच सुधारीत सेवा शुल्क दराच्या आकारणीबाबत अथवा नोटिस बजावण्याबाबत तात्पुरती स्थगिती
देण्यात आलेली आहे. मात्र मुंबईतील 500 चौरस फुटाच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्यात आला तसेच झोपडपट्टीतील घरांना मालमत्ता कर आकारत नाही तसेच त्यांना पुनर्विकासात घर देतो मग म्हाडाच्या उपकर प्राप्त इमारतींना हा कर कशासाठी तो माफ करा अथवा नाममात्र घ्या, अशी विनंती आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी केली. त्यानंतर वाढ रद्द करण्यात आल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्र्यांनी केली.
दरम्यान, मुंबईतील गिरगाव, वरळी, लोअर परळ येथील सुमारे २० हजार कुटुंबियांना म्हाडाने थकीत घरभाडे, दंड व करासहित, प्रत्येकी सुमारे ७० ते ८० हजार रुपयांची थकबाकी भरावी अन्यथा घर रिकामे करण्याबाबत नोटिसा बजाविण्यात आल्या होत्या. म्हाडा इमारतींमध्ये राहणारी २० हजार कुटुंबे ही गरीब व मध्यमवर्गीय असून ही थकबाकी
भरणे त्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन योग्य तोडगा काढून सदर कुटुंबियांना वाढीव व थकीत भाड्यांमध्ये सवलत देण्याच्या दृष्टीने व त्यांच्याकडून पूर्वीप्रमाणे रास्त भाडे आकारण्याच्या दृष्टीने कोणती
कार्यवाही केली याबाबत तारांकित प्रश्न विधानसभेत विचारण्यात आला होता.
