मखमलाबाद आणि हनुमानवाडी या ३०३ हेक्टर क्षेत्रात स्मार्ट सिटी अंतर्गत हरित क्षेत्र विकास प्रारुप योजना प्रसिद्धीस मंगळवारी (दि. २९) झालेल्या महासभेत मान्यता देण्यात आली. ५५ टक्के क्षेत्र जागा मालकांना अंतीम स्वरुपात मिळेल याप्रमाणे योजना तयार केली आहे. परिसरातील ५३ टक्के शेतकर्‍यांनी योजनच्या समर्थनार्थ भूमिका घेतली असून ३१ टक्के शेतकरी विरोधात आहेत. उर्वरित शेतकर्‍यांनी तटस्थ भूमिका घेतल्याचे यावेळी नगररचना सहाय्यक संचालकअं अंकुश सोनकांबळे यांनी सांगितले. या योजनेसंदर्भात ज्यांच्या हरकती आणि सूचना असतील त्यांची सुनावणी शासनाच्या लवादासमोर होईल. त्यानंतर योजनेला अंतीम मान्यता मिळेल असेही यावेळी सांगण्यात आले. तब्बल चार तास चाललेल्या या योजनेस भाजपच्या उपमहापौर भिकूबाई बागूल यांच्यासह सर्वच विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला. मात्र हा प्रस्ताव थांबवल्यास शासन त्यांच्या अधिकारात स्वतंत्र अधिकार्‍याची नियुक्ती करेल आणि योजनेस मंजुरी देईल असे सांगत महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी या प्रस्तावास पुढची चाल दिली. यावेळी काँग्रेसचे शाहू खैरे, ज्येष्ठ नगरसेवक गुरुमित बग्गा, राष्ट्रवादीचे गटनेते गजानन शेलार, शिवसेनेचे गटनेते विलास शिंदे यांनी योजनेस विरोध दर्शविला.
स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहरात मखमलाबाद व हनुमान वाडी परिसरातील 303 हेक्टर क्षेत्रात नगररचना योजना राबवण्यात येणार आहे. त्यात जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा असणार आहेत. त्यासाठी शेतकर्‍यांच्या जमिनी घेऊन त्याच्या टीपी स्किम राबवण्यात येणार आहे. शेतकर्‍यांचा विरोध समजून घेऊन त्यांच्या शंकांचे निरसन याआधीच करण्यात आले आहे. त्यानंतर आराखडा तयार करण्यास महासभेने मान्यता दिली होती त्यानंतर सविस्तर प्रकल्प आराखड्याला नगर रचना सहाय्यक संचालकांनी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता अंतिम उद्देश घोषणा प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया स्मार्ट सिटी सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज मंगळवारी विशेष महासभा घेण्यात आली आहे. नियोजन व विकास प्राधिकरण महासभा असल्यामुळे अंतिम घोषणा प्रसिद्ध करण्यासाठी महासभेची मान्यता घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ही महासभा बोलवण्यात आली आहे.
उपमहापौरांचा विरोध कायम
स्मार्ट सिटी अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या या प्रकल्पाला सुरुवातीला जवळपास सर्वच शेतकर्‍यांचा विरोध होता. त्यानंतर बहुतांश शेतकरी योजनेस तयार झाले असले तरी त्यांनी या प्रकल्पासाठी अटी शर्तींवर सर्वेक्षण आणि आराखडा तयार करण्यास परवानगी दिली होती. काही शेतकर्‍यांनी विरोधाची भूमिका घेत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विरोधकांचे नेतृत्व यापूर्वी उपमहापौर भिकूबाई बागूल यांनी केले होते. आता त्या उपमहापौर असल्याने यासंदर्भात काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागून होते. परंतु बागूल यांनी आपली भूमिका कायम ठेवत ऑनलाईन महासभेत पत्राचे वाचन केले.
काय म्हणाल्या उपमहापौर भिकूबाई बागूल
हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पाला अजूनही अनेक शेतकर्‍यांचा विरोध आहे. त्याच प्रमाणे यात काही शेतकरी ६० टक्के मोबदल्याची मागणी करत आहेत. तर काही शेतकरी ७० टक्यांची मागणी करत आहेत. त्यामुळे ६० आणि ७० टक्के मागणी असणार्‍या शेतकर्‍यांची स्वतंत्र माहिती सादर करावी. नवीन मोरे मळा, तुळजा भवानी नगर आणि शिंदे मळा या परिसरातील बहुतांश शेतकर्‍यांचा हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पाला विरोध असून या क्षेत्राला प्रकल्पातून वगळण्यात यावे. हा स्लम एरिया असून सद्यस्थितीत ३०० घरे अस्तित्वात आहेत. योजना मंजूर केल्यासलोक रस्त्यावर येतील. सदर १५ एकर क्षेत्र वगळणे गरजेचे आहे. अन्यथा परिसरातील लोक मोर्चा काढण्याच्या मनस्थितीत आहेत. या परिसरात जे शेतकरी सद्यस्थितीत शेती करतात त्यांना शेती करु द्यावी. त्यांना बळजबरी बिल्डर बनवू नये. ज्यांना शेती करायची नाही अशा शेतकर्‍यांची नव्याने यादी बनवावी. योजनेस शेतकर्‍यांचा तीव्र विरोध आहे. महापौरांनी जर सदर निर्णय शेतकरी विरोधात दिल्यास भाजपची सत्ता शेतकरी विरोधात आहे असे जनमत तयार होईल. नगरयोजना ही उपाय याच विभागात का व्हावी याची शहानिशा होणे गरजेचे आहे.
हरित क्षेत्र विकास योजनेचे वैशिष्ठ्य
- हरकत असलेल्या १५.१२ हेक्टर क्षेत्राचा समावेश ४५ टक्के क्षेत्रात प्रस्तावित करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील स्थगितीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला आहे.
- इडब्लूएसची जमीन ४५ टक्यांतून प्रस्तावित केली आहे.
- या जागेत मलनि:सारण केंद्र आवश्यक असल्याचे संचालकांनी निर्देशीत केले आहे. त्यानुसार हे क्षेत्र नकाशात दुरुस्त करण्यात आले आहे.
- डाव्या कालव्यालगतचा १८ मीटर रुंद रस्त्याची जागा कायम ठेवण्यात येणार आहे. म्हणजे हा रस्ता आता ३० मीटरचाच असेल.
- योजनेत प्रस्तावित केलेल्या काही भूखंडांमध्ये सार्वजनिक सुविधा देण्याचे संचालकांनी सूचवले आहे.
- हरकती आणि सूचनांसाठी शासन लवादाची नेमणूक करेल. सूचना व हरकतींवर सुनावणी झाल्यावर शासन योजनेस अंतीम मंजुरी देईल.
- आरक्षण क्र. २९मधील २९ हेक्टर उद्यान वगळण्यात आले नसून जागा बदल करण्यात आला आहे.
- विकास योजनेतील ७ आरक्षणे जसेच्या तसे ठेवण्यात आले आहेत.
- काही आरक्षणांच्या बाबतीत जागा बदल केला आहे.
महापौर काय म्हणाले?
महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी योजनेच्या प्रसिद्धीस मंजुरी देतांना म्हटले की, उपमहापौरांनी ज्या सूचना मांडल्या आहेत त्या दाखलमान्य करुन घेण्यात येत आहे. महासभेवर प्रारुप योजना प्रसिद्धीसाठी आली आहे. तिची प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. अन्यथा ती रद्द होऊन योजनेसाठी शासन स्वतंत्र अधिकारी नेमतील. तसेच ही योजना प्रसिद्धीपूर्वी मागे घेण्याची कायद्यात तरतूद नाही. ज्यांच्या सूचना व हरकती असतील त्यांनी एक महिन्याच्या आत त्या नोंदवाव्यात. कोणावर अन्याय होणार नाही याची दखल घेण्यात यावी. त्यांच्या सूचनांचा आदर व्हावा.
मोरुस्कर म्हणतात शेतकर्‍यांचा विरोध असल्यास प्रस्ताव नव्याने ठेवा
भाजपचे माजी गटनेते संभाजी मोरुस्कर यांनी योजनेचे समर्थन केले असले तरीही परिसरातील लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच योजना राबविण्याची सूचना केली. या योजनेचे फायदे आणि तोटे शेतकर्‍यांना समजून सांगावेत. त्या दृष्टीने त्यांची समजूत घालावी. त्यानंतरच योजनेस मंजूरी द्यावी. पर्यायी जागेचाही विचार व्हावा. योजनेस शेतकर्‍यांची हरकती असतील तर हा प्रस्ताव पून्हा नव्याने महासभेवर यावा, अशीही मागणी मोरुस्कर यांनी केली. सभागृह नेते सतीश सोनवणे यांनी योजनेच्या बाजूने मत मांडत ही योजना रद्द करण्याचा अधिकार महासभेला नसल्याचे स्पष्ट केले.
५५ टक्के क्षेत्र जागा मालकांना अंतीम स्वरुपात मिळेल याप्रमाणे योजना तयार : अंकुश सोनकांबळे
नाशिक नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक अंकुश सोनकांबळे यांनी योजनेविषयी सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले की, प्रारुप योजनेस महासभेने इरादा जाहीर करताना ४५ टक्के व ५५ टक्के अशी विभागणी करावी अशी शिफारस केली होती. त्यानुसार ५५ टक्के क्षेत्र जागा मालकांना अंतीम स्वरुपात मिळेल याप्रमाणे योजना तयार केली आहे. या जागेचा लेआऊट तयार करायचा ठरला तर ५३ ते ५५ टक्क्यांपर्यंतच प्लॉटींगचा एरिया असेल. उर्वरित जागा ओपन स्पेस, प्लॉटींग, रस्ते यांमध्ये जाते. १.६ ते १.८ पर्यंत एफएसआय पकडून १.७६ ते १.९८ इतकाच एफएसआय उपलब्ध होऊ शकतो. असे असतानाही आपण नगररचना योजनेत २.५ एफएसआय दिला आहे. त्यासाठी कुठलेही शुल्क आकारत नाही. कमाल ३ पर्यंत एफएसआय दिलेला आहे. त्यात प्रिमियम एफएसआयचीच तरतूद केलेली आहे. टीडीआर लोड करता येणार नाही अशी तरतूद आहे. प्रारुप योजनेत जागा मालकाकडून कोणताही बेटरमेंट चार्ज वसूल करु नये असाही ठराव महासभेने केला आहे. त्यामुळे मालकांकडून २०९ कोटी रुपये वसूल करण्यात येणार नाही. परियोजना अंशत: माफ केलेले आहे. ४५ टक्यांमध्ये खुल्या जागांचा समावेश आहे. त्यामुळे ५५ टक्के जागा जमीन मालकांना वा शेतकर्‍यांना सोडण्याची आवश्यकता नाही. टाऊन प्लॅनिंग योजनेमुळे रोड नेटवर्कचा पॅटर्न तयार होतो.
