नवी दिल्ली – संविधानाचे संरक्षण करणे हे राज्यपालांचे प्राथमिक कर्तव्य आहे, परंतु राज्यपालांचा राजकारणातील हस्तक्षेप ही दुर्दैवी बाब आहे. 16 आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना शपथ दिली. राज्यपालांची ही कृती नियमबाह्य, घटनाविरोधी नव्हती का, असा सवाल अ‍ॅड. कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. सत्तासंघर्षाच्या काळात हेतूबाबत शंका येईल असे निर्णय राज्यपालांनी घेतले. विश्वासदर्शक ठराव हादेखील त्यापैकीच एक निर्णय. त्यामुळेच उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीपूर्वी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. म्हणूनच राज्यपालांच्या अधिकारांची तपासणी व्हायला हवी, अशी मागणी अ‍ॅड. कपिल सिब्बल यांनी केली. त्यावर उद्धव ठाकरे विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेले असते तर स्पष्ट झाले असते की तुमच्या बाजूने फुटलेले ३९ आमदार आहेत की नाही. त्यामुळे तुम्ही विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जायला हवे होते, असे मत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी गुरुवारी व्यक्त केले.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावार सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर गुरुवारी सलग तिसर्‍या दिवशी अ‍ॅड. कपिल सिब्बल आणि अ‍ॅड. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद केला. सलग 3 दिवस सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी गुरुवारी संपली. याप्रकरणी आता पुढील सुनावणी 28 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
यावेळी अ‍ॅड. कपिल सिब्बल यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सत्ता स्थापनेसाठी एकनाथ शिंदे राज्यपालांकडे गेले तेव्हा राज्यपालांनी तुम्ही कोणत्या पक्षाचे आहात, असा एक प्रश्न तरी एकनाथ शिंदेंना विचारायला हवा होता. शिवसेनेचेच सरकार असताना शिवसेनेचे आमदार अविश्वास प्रस्ताव कसा आणू शकतात? राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याचे आदेश दिल्यानेच ठाकरे सरकार कोसळले. आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार असताना राज्यपालांनी नियम डावलून एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी चालू असलेले सरकार मुद्दाम पाडले, असा आरोप यावेळी अ‍ॅड. सिब्बल यांनी केला. तसेच राज्यपालांनी दिलेला शपथविधी चुकीचा ठरला तर शिंदेंचे सरकारच जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. विश्वासदर्शक ठराव आला असता तर त्या फुटलेल्या आमदारांना समोरे यावे लागले असते. त्यातील १६ आमदारांविरोधात अपात्रतेची नोटीस जारी झाली होती. त्यामुळे कदाचित ते विश्वासदर्शक ठरावात मतदान करू शकले नसते आणि कदाचित तुम्ही विश्वासदर्शक ठराव जिंकला असता, असे मत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले.
जे झाले त्यावर आम्ही काहीच करू शकत नाही, असे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी स्पष्ट केले, मात्र जर विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव असेल तर ते निर्णय घेऊ शकत नाहीत. यावर पुनर्विचार करण्यासाठी तुम्ही हे प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर वर्ग करण्याची मागणी करीत आहात. तुमची मागणी चुकीची आहे असे आम्ही म्हणत नाही, पण या वादग्रस्त मुद्यावर योग्य तो निर्णय व्हायला हवा, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले. तुम्हाला आमच्याकडून नेमके काय हवे आहे, अशी विचारणाही सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केली. एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांचा जो शपथविधी झाला तो न्यायालयाने रद्द करावा, अशी मागणी ज्येष्ठ वकील सिंघवी यांनी केली.
उद्धव ठाकरे हे विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेले असते तर स्पष्ट झाले असते की तुमच्या बाजूने फुटलेले ३९ आमदार आहेत की नाही.
– धनंजय चंद्रचूड, सरन्यायाधीश
सत्ता स्थापनेसाठी एकनाथ शिंदे राज्यपालांकडे गेले तेव्हा राज्यपालांनी तुम्ही कोणत्या पक्षाचे आहात, असा एक प्रश्न तरी एकनाथ शिंदेंना विचारायला हवा होता. शिवसेनेचेच सरकार असताना शिवसेनेचे आमदार अविश्वास प्रस्ताव कसा आणू शकतात? राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याचे आदेश दिल्यानेच ठाकरे सरकार कोसळले.
– अ‍ॅड. कपिल सिब्बल
निवडणूक आयोगाच्या निकालावरही प्रश्नचिन्ह
ज्या आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे, त्या आमदारांचे बहुमत गृहीत धरून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय योग्य कसा, असा सवालही अ‍ॅड. सिब्बल यांनी न्यायालयात उपस्थित केला.
