महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर २२ ऑगस्टला सुनावणी, प्रकरण घटनापीठाकडे जाणार?

हे प्रकरण फास्ट ट्रॅकवर चालवायचं असेल तर ठाकरे गटाला त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात मागणी करावी लागेल. ही मागणी होणार की नाही याकडे साऱ्यांचे लक्ष आहे.

मुंबई – महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा पेच सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) प्रलंबित आहे. सत्ता संघर्षावरील पुढील सुनावणी आता २२ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. येत्या सोमवारी होणाऱ्या या सुनावणीत काय निकाल लागतोय याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेलं आहे. सोमवारी सहाव्या क्रमांकावर महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी पार पडणार असून हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे जाणार का हे पाहावं लागणार आहे. (Hearing on the Maharashtra political crisis on August 22, will the matter go to the Constitution Bench?)

हेही वाचा औरंगाबादेत ठाकरेंना धक्का, आमदारांनंतर शिवसेना जिल्हाध्यक्षही शिंदे गटात सामील

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा हे २६ ऑगस्ट रोजी सेवानिवृत्त होणार आहेत. त्यांच्या जागी महाराष्ट्राचे सुपूत्र उदय लळीत येणार आहेत. मात्र, हे प्रकरण एन.व्ही रमणा यांच्या खंडपीठाकडे सुरू असल्याने ते निवृत्त होण्याआधीच सुनावणी पूर्ण व्हावी अशी अपेक्षा केली जात आहे. मात्र, या प्रकरणी सतत तारीख पे तारीख मिळत असल्याने नव्या खंडपीठाकडे प्रकरण जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, हे प्रकरण फास्ट ट्रॅकवर चालवायचं असेल तर ठाकरे गटाला त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात मागणी करावी लागेल. ही मागणी होणार की नाही याकडे साऱ्यांचे लक्ष आहे.

हेही वाचा – सर्वोच्च न्यायालयाकडून न्याय मिळण्याची अपेक्षा ठेवणं चुकीचं, कपिल सिब्बल यांचं धक्कादायक विधान

एकनात शिंदे यांनी शिवसेनेसोबत फारकत घेतल्याने ठाकरेंंनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेलं. १६ आमदारांच्या अपात्रेबाबत ठाकरे गटाने याचिका दाखल केली आहे. तर, दुसरीकडे शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात विधानसभेच्या उपाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्तावाबाबत याचिका दाखल केली आहे. यासह आणखी चार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आहेत. त्यामुळे या सर्व सहा याचिकांवर एकत्रित सुनावणी सुरू असून पुढील सुनावणी आता २२ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. उद्धव ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी तर शिंदे गटाकडून हरीश साळवे (Harish Salve) सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडत आहे. तर निवडणूक आयोगाकडून अरविंद दातार बाजू मांडत आहेत.

एकीकडे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाच निवडणूक आयोगाकडेही प्रकरण गेलं आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येत नाही तोवर निवडणूक आयोगाने कोणताही निकाल देऊ नये असे आदेश सर्वोच्च न्यायालायने दिले असल्याने निवडणूक आयोग सध्या वेट अॅण्ड वॉचच्या भूमिकेत आहे.