करोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशभर लॉकडाऊन जाहीर केला. मात्र, त्याआधीच महाराष्ट्र सरकारने राज्यात संपूर्ण लॉकडाऊन जाहीर केला होता. त्यामुळे अनेक गोष्टी बंद झाल्या. मात्र आता, जनतेच्या सोयीसाठी राज्यातील हॉटेलांना त्यांचे किचन सुरु ठेवून खाद्यपदार्थ घरपोच किंवा सोसायट्यांपर्यंत पोहोचवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, खाद्यपदार्थ बनविणाऱ्या आणि पोहोचवणाऱ्या व्यक्तींनी स्वच्छता आणि ‘कोरोना’ सुरक्षिततेची योग्य काळजी घेणे आवश्यक आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिली.
दुकानदार, ग्राहक दोघांनीही सुरक्षितता बाळगावी
राज्यात अंडी, कोंबडी, मटण, गोड्या आणि खाऱ्या पाण्यातील मासळीची विक्री खुली असून, त्यावर कोणतेही बंधन नाही. त्यामुळे नागरिकांना हे पदार्थ खरेदी करता येतील. कोकणातील आंबे, नाशिकची द्राक्षे, नागपूरची संत्री, केळी, कलिंगड अशी सर्व प्रकारची फळे बाजारात विकता येणार आहेत. मात्र, विक्री आणि खरेदी करणाऱ्या दोघांनीही, ‘कोरोना’संदर्भात आवश्यक स्वच्छता, सुरक्षितता बाळगायची आहे. गर्दी आणि त्यामुळे होणारा संसर्ग टाळून खरेदी करायची आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिली.
शेतकरी कर्जमाफी थांबलेली नाही
राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीची अंमलबजावणी थांबलेली नाही. शेतकरी बायमेट्रिकसाठी तयार नाहीत आणि शासकीय यंत्रणा कोरोना प्रतिबंधासाठी व्यस्त असल्याने यात काहीसा संथपणा आल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. दूध, भाजीपाला, फळांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना इंधनाचा पुरवठा करण्यात कोणताही अडथळा नाही. साखर कारखान्यात गाळपासाठी ऊस आणण्यास परवानगी आहे. मात्र, उसतोड मजुरांच्या जेवणाची काळजी संबंधित कारखान्यांना घ्यावी लागणार आहे. राज्य सरकाने लष्कराच्या मदतीसाठी लिहिलेले पत्र हे केवळ लष्कराची वैद्यकीय मदत मिळण्यापुरते मर्यादित असल्याचा खुलासाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला आहे.
