वाढवण बंदर रद्द न केल्यास सरकारचे पिंडदान, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांचा इशारा

मुंबई : पालघर जिल्ह्यातील वाढवण परिसर हा पर्यावरण विभागाने अतिसंवेदनशील भाग म्हणून घोषित केला असताना केंद्र सरकार मात्र मनमानी करत आहे. त्यामुळे प्रस्तावित वाढवण बंदर रद्द करा, अन्यथा प्रभू श्रीरामाने या ठिकाणी दशरथाचे पिंडदान केले, तसे आम्हालाही केंद्र सरकारचे पिंडदान करावे लागेल, असा इशारा विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सोमवारी दिला.

पालघर जिल्ह्यातील प्रस्तावित वाढवण बंदराला स्थानिकांचा विरोध आहे. या पार्श्वभूमीवर आज जागतिक मच्छीमार दिनाचे निमित्त साधत वाढवण बंदर रद्द करण्याच्या मागणीसाठी “वाढवण बंदर संघर्ष समितीने” आझाद मैदान येथे धरणे आंदोलन केले. या आंदोलनस्थळी भेट देऊन अंबादास दानवे यांनी आंदोलनाला आणि आंदोलनकर्त्यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला.

आगामी हिवाळी अधिवेशनात प्रस्तावित वाढवण बंदर रद्द करण्याचा विषय आपण उचलून धरू आणि कोळी बांधवांना न्याय देऊ, अशी ग्वाही देतानाच, कोळी बांधवांच्या न्यायासाठी त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून संघर्ष करू, असे आश्वासनही दानवे यांनी दिले. वाढवण बंदर रद्द झालेच पाहिजे. पर्यावरण आणि सामाजिक दृष्टीने बंदर होऊ नये. 2014ला आलेल्या मोदी सरकारच्या कालावधीत बंदर बांधणीच्या प्रस्तावाला वेग आला. केंद्र सरकारला संघर्ष करणारा कोळीबांधव नको तर, अदानी-अंबानीसारखे धनदांडगे हवे आहेत, अशी टीका दानवे यांनी केंद्र सरकारवर केली.

मात्र शिवसेना कायम सर्वसामान्य कोळी बांधवांसोबत राहणार आहे. स्थानिक जनतेचा विरोध असताना मूठभर उद्योजक असलेल्या धनदांडग्यांचा फायदा करण्यासाठी पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवून केंद्र सरकार बंदर करण्याचा घाट घालत असून त्याला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही विरोध करत असल्याचे दानवे म्हणाले.
यावेळी आमदार सुनील प्रभू, सुनील शिंदे, कपिल पाटील आणि समितीचे पदाधिकारी, कोळीबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित उपस्थित होते.

अशी असेल वाढवण बंदराची निर्मिती
स्पेशल पर्पज व्हेईकल अर्थात एसपीव्ही कंपनीमार्फत बंदरासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जातील. सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारीतून समुद्रात भराव टाकून जमीन तयार करणे, बॅकवॉटरसाठी बांधकाम करणे, बंदरासाठी आवश्यक त्या दळणवळण सुविधा निर्माण करणे ही कामे केली जाणार आहेत. वाढवण बंदराच्या ठिकाणी समुद्रात सुमारे वीस मीटर नैसर्गिक खोली आहे. त्यामुळे या बंदरावर मोठ्या जहाजांची हाताळणी करणे शक्य होणार आहे. या बंदरासाठी साडेतीन हजार एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे.