नाशिक : जनरल प्रॉव्हिडंट फंड म्हणजेच ‘जीपीएफ’मध्ये निधी जमा कारण्यासाठी केंद्र सरकारने आता कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. सरकारने जारी केलेलया नव्या अधिसूचनेनुसार, सरकारे कर्मचार्‍यांना एका वर्षात 5 लाख रूपाये एवढीच रक्कम जमा करता येणार आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारने एक अधिसूचना काढली आहे. केंद्र सरकारच्या कार्मिक, लोक तक्रार निवारण, पेन्शनर्स कल्याण विभागाने नुकतेच एक पत्रक जारी केले. त्यानुसार कर्मचार्‍यांना जीपीएफमध्ये एका आर्थिक वर्षात 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा करता येणार नाही. याआधी ज्या कर्मचार्‍यांनी 5 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम जमा केली आहे, त्यांना चालू वर्षात पैसे जमा करता येणार नाहीत. जीपीएफवरील जमा योजनेवर सरकारने 7.1 टक्के एवढे व्याजदरसुद्धा जाहीर केले आहे.
कर्मचारी नाराज
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी कर्मचार्‍यांचा संघर्ष सुरू आहे. त्यातच याघेतलेल्या निर्णयामुळे कर्मचार्‍यांचे नुकसान होणार आहे. जीपीएफमधील जमा रकमेवर कर्मचार्‍यांना मिळणारे व्याजही सरकारला सहन होत नाही. सरकारला केवळ स्वत:चा खर्च कमी करायचा आहे. असे अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघाचे सरचिटणीस सी. श्रीकुमार यांनी सांगितले.
ईपीएफ
ईपीएफओ ही संस्था केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली काम करते. बिगर सरकारी नोकरदार कर्मचार्‍यांसाठी ही योजना आहे. कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेकडून या योजनेचे परिचालन होते. 20 पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्थेला ईपीएफ हा बंधनकारक आहे. कर्मचार्‍यांच्या वेतनामधून यासाठी 12 टक्के रक्कम कपात होते. तेवढीच रक्कम कंपनी कडून भरण्यात येते. यात 15 हजारांची मर्यादा असते. 8.33 टक्के रक्कम कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजनेत (EPS) जाते. ईपीएफचा व्याजदर 2022-2023 या आर्थिक वर्षांसाठी 8.10 टक्के एवढा आहे.
