शिवसेना अंतर्गत संघर्षात बाजी मारल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारला आज रविवारी विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीच्या निमित्ताने पहिल्या परीक्षेला सामोरे जावे लागत आहे. या निवडणुकीत भाजपचे राहुल नार्वेकर आणि शिवसेनेचे राजन साळवी आमने- सामने आहेत. अध्यक्ष निवडणुकीसाठी शिवसेना आणि शिंदे गटाने पक्षादेश (व्हीप) जारी केले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष निवडणुकीवेळी कोणाचा व्हीप ग्राह्य धरला जाणार यावरून सभागृहात खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.
विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणुकीच्या प्रक्रियेत बदल करण्याच्या अधिसूचनेचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीला परवानगी दिली आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने राज्यपालांनी आघाडी सरकारला विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक खुल्या पद्धतीने घेण्यास परवानगी नाकारली होती, मात्र नव्याने स्थापन झालेल्या एकनाथ शिंदे सरकारला अध्यक्ष निवडणूक घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना निवडणुकीला परवानगी कशी? या मुद्यावरून सभागृहात गदारोळ होऊ शकतो.
शिवसेनेसोबतच्या सत्तासंघर्षात विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका महत्वाची असल्याने शिंदे सरकारने सरकारच्या स्थिरतेसाठी विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीला प्राधान्य दिले आहे. त्यासाठी आज आणि उद्या, सोमवार असे दोन दिवस विधानसभेचे विशेष अधिवेशन होत आहे. अधिवेशनाच्या आजच्या पहिल्या दिवशी विधानसभा अध्यक्षांची निवड केली जाईल. या पदासाठी भाजपने मुंबईतील आमदार आणि पूर्वाश्रमीचे शिवसैनिक राहुल नार्वेकर यांना उमेदवारी दिली आहे. महाविकास आघाडीने शिवसेनेचे रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूरचे आमदार राजन साळवी यांना नार्वेकर यांच्या विरोधात उमेदवारी दिली आहे.
शिवसेनेने शिंदे गटात सहभागी असलेल्या १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी केली असून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे शिंदे सरकारसाठी अध्यक्षपदाची निवडणूक महत्वाची आहे. विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या अध्यक्षतेखाली आजची निवडणूक पार पडेल. विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक खुल्या पद्धतीने होणार असून शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी जारी केलेल्या पक्षादेशावरून सभागृहात मोठा गोंधळ होण्याची शक्यता आहे.
शिवसेना मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी शिवसेनेच्या सर्व ५५ आमदारांना सभागृहात उपस्थित राहून राजन साळवी यांनाच मतदान करावे, असा व्हीप जारी केला आहे, तर बंडखोर एकनाथ शिंदे गटाचे मुख्य प्रवक्ते भरत गोगावले यांनीही व्हीप बजावला असून या गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर यांनी आमच्याकडे दोन तृतीयांश बहुमत असल्याने आमचाच व्हीप लागू असेल, असा दावा केला आहे. १६ आमदारांनी आमच्या व्हीपचे पालन केले नाही, तर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला आहे.
शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांना आधीच विधिमंडळ गटनेतेपदावरून काढले आहे. आता पक्षनेतेपदावरूनही त्यांची उचलबांगडी केली आहे. शिवसेनेने अजय चौधरी यांची विधिमंडळ पक्षाच्या गटनेतेपदी नियुक्ती केली असून त्याला झिरवळ यांनी मान्यता दिली आहे. चौधरींच्या नियुक्तीला शिंदे गटाने विरोध केला असून आम्हीच खरी शिवसेना असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे आता शिवसेना विधिमंडळ पक्ष नेमका कोणाचा? हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर आज अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीकडे राजकीय वर्तुळाचे डोळे लागले आहेत.
महाविकास आघाडीने विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक गुप्त मतदानाने न होता खुल्या पद्धतीने व्हावी, असा नियमात बदल केला होता. त्यासाठी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची नियम समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल जुलै २०२१ मध्ये सादर केला होता, मात्र आघाडीला त्या बदललेल्या नियमाखाली निवडणूक घेता आली नाही. आधी हा नियमबदल घटनेला अनुकूल आहे की नाही अशी हरकत राज्यपालांनी घेतली होती. नंतर भाजपच्या गिरीश महाजन यांनी सुरुवातीला उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. अध्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेचे प्रकरण न्यायालयात असल्याने राज्यपालांनी आघाडीला निवडणूक घेण्यास परवानगी दिली नव्हती.
काय चालले हे जनतेला दिसत आहे – जयंत पाटील
दरम्यान, आमची सत्ता असताना विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घ्या असे राज्यपालांना सांगत होतो, मात्र त्यांनी निवडणूक लावली नाही. आता नवीन सरकार सत्तेत येताच अध्यक्षपदाची निवडणूक लावली आहे. यावरून काय चाललंय हे जनतेला दिसत आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली आहे.
तो व्हीप लागू होत नाही – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
आमच्याकडे दोन तृतीयांश बहुमत आहे. संख्याबळ आमच्याकडे आहे. त्यामुळे सुनील प्रभू यांनी बजावलेला व्हीप आम्हाला लागू होत नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.
