मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती उठविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ खंडपीठापुढे राज्य शासनाच्या वतीने विनंती अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. मराठा समाजाच्या शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांतील आरक्षणाला दिलेली अंतरिम स्थगिती उठविण्यासाठी राज्य सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सरकारने मोठय़ा खंडपीठाकडे विनंती अर्ज दाखल केला आहे. त्याच्या सुनावणीकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
राज्य सरकारची चिंता वाढली
मराठा समाजात आरक्षण मिळणार नसल्याने तीव्र असंतोष पसरला आहे. या असंतोषामुळे मराठा समाजाने पुन्हा राज्यभर आंदोलन सुरू केले असून आजही कोल्हापूर, सोलापूर, बार्शी, नांदेड, हिंगोली आदी ठिकाणी सकल मराठा समाजाच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली, मोर्चे काढण्यात आले. या आंदोलनांमुळे राज्यातील वातावरण तापू लागल्याने राज्य सरकारची चिंता वाढल्याचे दिसतेय.
दोन दिवसांत महत्त्वाचे निर्णय
आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती उठवण्याच्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत मराठा समाजाला दिलासा देण्याबाबत सरकार दोन दिवसांत काही महत्त्वाचे निर्णय घेणार असल्याचे समजते.
मराठा आरक्षणा संदर्भात अशोक चव्हाण यांची मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा!
आरक्षणापासूनही वंचित राहावे लागणार
मिळालेल्या माहितीनुसार, मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांत आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर रोजी अंतरिम स्थगिती दिली. ही स्थगिती देताना न्यायालयाने मराठा आरक्षणाची वैधता तपासण्यासाठी हे प्रकरण पाच किंवा त्याहून अधिक न्यायमूर्तीचा समावेश असलेल्या खंडपीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय दिला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम स्थगितीमुळे चालू शैक्षणिक वर्षांत मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. तसेच सरकारी नोकरीतील आरक्षणापासूनही वंचित राहावे लागणार आहे.
अशोक चव्हाण यांची मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा!
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात गठीत करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सोमवारी ‘वर्षा’ वर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. त्यानंतर चव्हाण यांनी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली. यावेळी चव्हाण असे म्हणाले की, मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. स्थगिती निरस्त करण्यासाठी अर्ज दाखल करणे ही प्रक्रिया आहे. यावर पुढे सुनावणी होईल. आज एक टप्पा पुढे गेलो आहोत. उद्या किंवा परवा मुख्यमंत्री याबाबत भूमिका मांडतील.
