मुंबईः राणा दाम्पत्याविरोधात राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आता शरद पवारांनी राजद्रोहाच्या कलमाच्या वापरावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय. राजद्रोहाच्या कलमाचा चुकीचा वापर होत असल्यानं ते कलम रद्दच करा, असा सल्लाच शरद पवारांनी दिला आहे.
शरद पवारांनी भीमा-कोरेगाव आयोगासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. भीमा-कोरेगावप्रकरणी राजद्रोहाच्या कलमाचा चुकीचा वापर केल्याचं त्यांनी सांगितलं. भीमा-कोरेगाव घटनेमागे राजकीय हेतू होता, असं वक्तव्य शरद पवार यांनी केलं आहे. भीमा-कोरेगाव घटना कशामुळे, कोणामुळे घडली हे माहीत नसल्याचंही शरद पवारांनी सांगितलंय.
विशेष म्हणजे शरद पवार यांचे हे मत राणा दाम्पत्याविरोधातील कारवाईच्या अनुषंगाने नाही. तर देशभरात विविध ठिकाणी या कलमांच्या झालेल्या गैरवापराच्या संदर्भात आहे. कोरेगाव-भीमा हिंसाचार घटनेची चौकशी करणाऱ्या चौकशी आयोगासमोर विविध सूचना मांडण्याच्या उद्देशाने दाखल केलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात शरद पवार यांनी हे नमूद केले आहे.
खोट्या बातम्या आणि अपप्रचाराच्या माध्यमातून समाजात धार्मिक, जातीय तेढ आणि ताणतणाव निर्माण करून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केला जाऊ शकतो. त्यामुळे माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यात सुधारणा होणे अत्यंत गरजेचे आहे. यादृष्टीने संसदेला कायदा दुरुस्तीची शिफारस करणे आवश्यक असल्याचंही शरद पवारांनी प्रतिज्ञापत्रात अधोरेखित केलं आहे. १२४-अ या कलमाचा गैरवापर कायदादुरुस्ती करून थांबवायला हवा किंवा ते कलम रद्द करायला हवे. तसेच माहिती माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यात दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता आहे.
तसेच माहिती-तंत्रज्ञान कायदा हा दोन दशकांपूर्वी अस्तित्वात आला. त्यानंतर सायबर क्राईम आणि सायबर सुरक्षेच्या प्रश्नात आमूलाग्र बदल झाल्याचं पाहायला मिळालं. सायबर गुन्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून, सोशल मीडिया आणि डिजिटल मीडियावर योग्य नियंत्रण नसल्याचंही हे घडत आहे. व्हॉट्सअॅप, ट्विटर इत्यादी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कोणताही खोटा अपप्रचार कोणत्याही उत्तरदायित्वाविना पसरवला जाऊ शकत असल्याची भीती शरद पवार यांनी प्रतिज्ञापत्रातून व्यक्त केली.
हेही वाचाः राष्ट्रवादीकडूनच मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीला डळमळीत करण्याचा प्रयत्न, आशिष शेलारांचा आरोप
