घरमहाराष्ट्रMLA disqualification case : विधानसभा अध्यक्षांनी संविधानाला धरून निर्णय घ्यावा, काँग्रेसचे आवाहन

MLA disqualification case : विधानसभा अध्यक्षांनी संविधानाला धरून निर्णय घ्यावा, काँग्रेसचे आवाहन

Subscribe

मुंबई : शिंदे गटातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा (MLA disqualification case) निर्णय घेताना विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना फुटीच्या आधी केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर (Election Commission of India) सादर झालेली पक्षघटना ग्राह्य धरायला हवी, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या निकालपत्रात नोंदवले आहे. या पार्श्वभूमीवर, आपण लवकरच क्रांतिकारी निर्णय घेणार असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अलीकडेच म्हटले होते. त्यावर काँग्रेसने प्रतिक्रिया दिली आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी संविधानाला धरून निर्णय घ्यावा, असे आवाहन काँग्रेसने केले आहे.

हेही वाचा – MLA disqualification case : शिवसेनेच्या घटनेची प्रत द्या, विधिमंडळाचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र

- Advertisement -

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देऊन महिना झाला तरी अद्याप आमदार अपात्रतेच्या निर्णयावर विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय दिलेला नाही. विधानसभा अध्यक्ष ऍड राहुल नार्वेकर यांचे क्रांतीकारी निर्णय घेण्याचे विधान त्यांचा कल लक्षात आणून देतो. विधानसभा अध्यक्ष पूर्वग्रहदूषीत असणे लोकशाहीसाठी योग्य नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रतेचा निर्णय क्रांतीकारी नाही तर संविधानातील तरतुदी व नियमानुसारच घेतला पाहिजे, असे प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी म्हटले आहे.

राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकार हेच मुळात असंवैधानिक आहे. तत्कालीन राज्यपालांनी घेतलेला प्रत्येक निर्णय चुकीचा आहे. गटनेता व प्रतोद नियुक्तीचा शिंदे गटाचा निर्णय चुकीचा आहे तसेच एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्याच्या निर्णयातही राज्यपाल यांनी घाई केली. राज्यपाल यांनी कसलीच शहानिशा केली नाही. संविधान, लोकशाहीची पायमल्ली करत हे सरकार स्थापन झाले आहे. आमदार अपात्र ठरवण्याचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्षांचा आहे असे स्पष्ट करत सुप्रीम कोर्टाने विशिष्ट कालमर्यादेत त्यावर निर्णय घ्यावा असे निर्देश दिलेले आहे परंतु अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही.

- Advertisement -

राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार बेकायदेशीरपणे सत्तेत येऊन एक वर्ष झाले तरी आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अजून झालेला नाही. राहुल नार्वेकर हे कायद्याचे विद्यार्थी आहेत, राज्यघटना, पक्षांतरबंदी कायदा व नियमावलीतील तरतुदींनुसारच ते निर्णय घेतील अशी आम्हाला अपेक्षा आहे, या प्रकरणी जास्त वेळ न घेता लवकरात लवकर निर्णय घेतला पाहिजे, असेही लोंढे म्हणाले.

लवकरच क्रांतीकारी निर्णय – नार्वेकर
विधानभवनात अलीकडेच आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात राहुल नार्वेकर यांनी, मी लवकरच क्रांतिकारी निर्णय घेणार आहे, असे वक्तव्य केले. सर्वात तरुण विधानसभा अध्यक्ष म्हणून माझी ओळख करून देण्यात आली. माझा जन्म 1977 सालचा आहे. त्याच वर्षी बाळासाहेब देसाई यांना विधानसभेचे अध्यक्ष करण्यात आले. त्यांनी त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत क्रांतिकारी निर्णय घेतले. त्यांचा आदर्श ठेवून मीही लवकरच क्रांतिकारी निर्णय घेणार आहे, असे राहुल नार्वेकर या कार्यक्रमात म्हणाले होते

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -