मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मुंबईतील प्रभागांची संख्या 227 वरून 236 इतकी करण्यात आली आहे. यासाठी आज विधिमंडळात मुंबई महानगरपालिका अधिनियम सुधारणा विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर महापालिकेच्या निवडणुका लांबणीवर पडणार आहेत.
मुंबई, ठाण्याची निवडणूक लांबणीवर
सुधारणा विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर मुंबई, ठाणे, नाशिकसह राज्यातील 14 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 208 नगरपालिका, 14 नगर पंचायती आणि 284 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लांबणीवर पडणार आहेत. तर दुसरीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्ग समाजाचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून राज्य सरकारने मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार हिरावून घेत ते आपल्याकडे घेतले आहेत. त्यामुळे 73 व्या घटना दुरुस्तीनुसार गठीत झालेल्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्तेवर प्रशचिन्ह निर्माण होणार आहे. शिवाय या विधेयकांमुळे मदत संपलेल्या किंवा संपत आलेल्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका तीन ते चार महिन्यांसाठी लांबणीवर पडणार आहेत.
“सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाची आज सकाळी बैठक झाली. या बैठकीत ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी सुधारणा विधेयके एकमताने मंजूर करण्याचा निर्णय झाला, विधेयक मंजूर झाल्याने प्रभाग रचनेवर स्थगिती आणताना राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार आपल्याकडे घेतले आहेत, अशी माहिती अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळांनी दिलीय.
विधेयक मंजूर करून राज्य सरकारने महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीच्या तारखा ठरविण्याचे अधिकारही स्वतःकडे घेतले आहेत. राज्य सरकारच्या सल्ल्यानुसार आयोगाला निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा अहवाल फेटाळल्यानंतर राज्य सरकारने निर्माण झालेल्या कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने केलेला कायदा राज्यात लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार आज विधानसभेत ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (सुधारणा) विधेयक २०२२ तर नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई महानगरपालिका ,महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा,नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी(सुधारणा)विधेयक 2022 हे विधेयक मांडले. विधान परिषदेत छगन भुजबळ यांनी ही विधेयके सादर केली.
दोन्ही सभागृहात एकमताने ही विधेयके मंजूर करण्यात आली. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्व पक्षांचा पाठींबा आहे.भाजपने सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला पाठींबा दिला आहे.त्यामुळे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे विधेयक रोखणार नाहीत, असा सत्ताधारी आघाडीला विश्वास वाटतो. विधिमंडळात आज मंजूर झालेल्या सुधारणामुळे विधेयकांमुळे महापालिका,नगरपालिका,जिल्हा परिषद,पंचायत समिती,ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी तारीख ठरवणे, निवडणूक कार्यक्रम ठरवणे,प्रभाग रचना ठरवणे आदी अधिकार राज्य सरकारकडे येणार आहेत.
सुधारणा विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी
निवडणुकीचा कार्यक्रम,तारखा ठरवणे, प्रभाग रचना करणे, सीमा निश्चितीचे अधिकार राज्य सरकारकडे असतील. राज्य निवडणूक आयोग हा राज्य सरकार बरोबर सल्लामसलत करून निर्णय घेईल. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग आयोग, महिला(सर्व प्रवर्गातील) अशा राखून ठेवलेल्या जागांचे राजपत्र प्रसिद्ध करण्याची खात्री सरकार करेल.
