केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत ५० रुपयांची वाढ करून सर्वसामान्य जनतेला महागाईचा आणखी एक झटका दिला आहे. या भाववाढीने गॅस सिलिंडर १०५० रुपये झाला आहे. एवढा महाग गॅस घेणे किती लोकांना परवडणार आहे ? असा सवाल विचारत ‘न खाने दूँगा और न पकाने दूँगा’ हा मोदी सरकारचा नवा नारा बनला आहे, असा हल्लाबोल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला.
यासंदर्भात बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून महागाईचा आलेख वाढतच आहे. महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यात मोदी सरकारला अपयश आले आहे. जीवनावश्यक वस्तुंचे भावही सामान्यांच्या हाताबाहेर गेले आहेत. तर गॅसचा भाव सातत्याने वाढवून आता तो १०५० रुपये झाला आहे. काँग्रेस प्रणित युपीए सरकारच्या काळात २०१४ साली हाच गॅस सिलिंडर ४५० रुपयांना मिळत होता. महागाईची झळ जनतेला बसू नये म्हणून डॉ. मनमोहनसिंह सरकार सबसिडी देत होते पण मोदी सरकारने ही सबसिडीही बंद केली. मोदींच्या कृपेने आता आपल्या जनतेला जगातील सर्वात महाग एलपीजी गॅस खरेदी करावा लागत आहे.
नवीन गॅस कनेक्शन घेणे तर सर्वसामान्य जनतेला अशक्य झाले आहे. नवीन कनेक्शनसाठी आता २२०० रुपये मोजावे लागतात त्यासोबत सिक्युरिटीच्या नावाने ४४०० रुपये द्यावे लागतात, रेग्युलेटरही १०० रुपयांनी महाग केला आहे. उज्ज्वला योजनेखालील ९ कोटी गॅस कनेक्शन दिल्याचे केंद्र सरकारचे आकडे पाहता या ९ कोटीमधील किती लोकांना एक हजार रुपयांचा गॅस परवणार आहे? या योजनेतील लोकांनी पुन्हा गॅस सिलिंडर घेतलेला नाही. उज्ज्वला योजनेच्या नावाखाली गॅस कनेक्शन दिले व त्यांना मिळणारे केरोसिन बंद केले. आता एक हजार रुपयांचा गॅस परवत नाही व केरोसिनही बंद केल्याने पुन्हा चुलीवर स्वयंपाक करावा लागत असल्याचे चित्र आहे.
देशाची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली आहे, डॉलरच्या तुलनेत रुपया दररोज घसरत आहे. महागाईने जनतेला जगणे कठीण झाले आहे, मात्र मोदी सरकार व मोदींच्या मित्रांचे मात्र अच्छे दिन आले आहेत. पेट्रोल डिझेलवरील करातून आधीच २६ लाख कोटी रुपयांची लूट केली असून आता देशांतर्गत तेल उत्पादनावर अतिरिक्त लाभ कर लावून सरकारला आणखी नफा मिळणार आहे. सरकार स्वतःची तिजोरी भरून जनतेला मात्र महागाईच्या खाईत लोटत आहे, असेही पटोले म्हणाले.
हेही वाचा : मराठी फलक न लावणाऱ्या हॉटेल्सवर पालिकेची कारवाई, हायकोर्टाने फटकारलं
