राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ नुसार अनाथांनाही अन्नधान्याचा लाभ घेता यावा म्हणून त्यांनाही शिधापत्रिका देण्यात यावी; तसेच त्यांना वयाचा २८ वर्षापर्यंत प्राधान्य कुटुंब योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात यावा असा निर्णय अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात महिला व बालकल्याण विभागाच्या लेखी अवघे ३१ अनाथ बालके आहेत. या बालकांनी कोविडमुळे पालक गमावले आहेत. त्यांचे सर्व्हेक्षण करून ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही, त्यांना तातडीने ते उपलब्ध करून द्यावे, अशा सूचना पुरवठा विभागाने तालुक्यांना दिल्या आहेत.
राज्यातील अनाथांना बीपीएल (पिवळी) शिधापत्रिका देतानाच महिन्याकाठी धान्याचा लाभ द्यावा, असे आदेश राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने दिले आहेत. वयाच्या २८ वर्षापर्यंत अनाथांना धान्याचा लाभ मिळणार आहे. त्यावरील अनाथ व्यक्तींना उत्पन्नाप्रमाणे शिधापत्रिका व त्यानुसार लाभ द्यावा, असे आदेशात नमूद केले आहे. तसेच संस्थेमध्ये अथवा अनाथ आणि वसतिगृहात योजनेअतंर्गत असलेल्या बालकांना मात्र, या योजनेचे लाभ मिळणार नाही.
सरकार आदेशानुसार जिल्हा पुरवठा विभागाने महिला व बालकल्याण विभागाशी संपर्क साधत अनाथ बालकांची माहिती उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार संबंधित विभागाने ३१ अनाथांची यादी पुरवठा विभागाकडे सुपूर्द केली आहे. त्यान्वये २२ बालके अनाथ असून ९ जण हे अनाथ व बालकांची काळजी घेणार्‍या संस्थांमधून बाहेर पडलेली आहेत. यासर्व अनाथांची यादी त्या-त्या तहसीलदारांकडे सर्व्हेक्षणासाठी पाठवली आहे. या सर्व्हेक्षणानुसार जी बालके पालकांच्या रेशनकार्डवर धान्याचा लाभ घेत असतील त्यांना योजनेतून वगळले जाईल. उर्वरित बालकांना तत्काळ पिवळी शिधापत्रिका दिली जाईल. तसेच पुढील महिन्यापासून संबंधितांना धान्याचा लाभ सुरू करण्यासाठी पुरवठा विभाग प्रयत्नशील आहे.
महिला व बालकल्याण विभागाकडून ३१ अनाथ बालकांची यादी प्राप्त झाली आहे. सदर यादी ही त्या-त्या तहसिलदारांकडे पाठविण्यात आली आहे. यादीची पडताळणीत जे अनाथ धान्याचा लाभ घेत आहेत, त्यांना वगळून इतर अनाथांना धान्याचा लाभ देण्यात येईल.
– अरविंद नरसीकर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नाशिक
