काही महिन्यांपूर्वी जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नियुक्तीची कारवाई झाली होती. त्या विरोधात संचालक मंडळाने न्यायालयात दाद मागून स्थगिती मिळवली. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकार्‍यांना असा प्रस्ताव सादर करण्याचा अधिकारच नसल्याच दावा जिल्हा बँकेने केला आहे. एकीकडे प्रशासन वसुली करू देत नाही, अन दुसरीकडे कर्ज द्या, असा रेटा लावते. त्यामुळे आता जिल्हाधिकार्‍यांनीच बँक चालवावी, अशी भूमिका बँकेच्या संचालक मंडळाने घेतली आहे. यामुळे आता पुन्हा एकदा जिल्हा बँक संचालक आणि प्रशासनात संघर्ष निर्माण झाला आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बँक पीक कर्ज वाटपात अपयशी ठरल्याचा ठपका जिल्हाधिकार्‍यांनी ठेवल्यानंतर बँकेनेदेखील ठेवीदारांच्या ठेवी द्यायच्या की, कर्ज असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. कर्जमाफी योजनेतून शासनाकडून ६६० कोटींहून अधिकची रक्कम बँकेला मिळाली, पण त्यातील केवळ १६७ कोटींचे कर्जवाटप झाले. त्या रकमेचा विनियोग पीक कर्जासाठी केला नसल्याने जिल्हाधिकार्‍यांनी बँक बरखास्तीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानंतर बँकेने बचावात्मक पवित्रा घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत जिल्हा बँकेला शासनाकडून कर्जमाफीसाठी एक लाख, २८ हजार ६२५ शेतकर्‍यांच्या कर्जखाती ६६० कोटी १२ लाख रुपये मिळाले. असे असताना बँकेने प्राप्त झालेल्या रकमेतून १३ हजार १२४ सभासदांना केवळ १६७.२४ कोटी इतके पीक कर्ज वाटप केले आहे. लक्षांकानुसार अपेक्षित पीक कर्ज वाटप न केल्याने जिल्हाधिकार्‍यांनी कडक पावले उचलली आहेत. मात्र, जिल्हा बँक अध्यक्ष केदा आहेर यांनी हे आरोप खोडून काढले आहेत. मुळात काही वर्षांपूर्वी जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नियुक्तीची कारवाई झाली होती. त्या विरोधात संचालक मंडळाने न्यायालयात दाद मागून स्थगिती मिळवली आहे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.
गेल्या वर्षी बँकेने ३२६.५० टक्के कर्ज वाटप केले होते. २०१९-२० वर्षांत आतापर्यंत ८५ कोटींचे कर्ज वाटप केले आहे. एकीकडे बँकेने वसुली सुरू केली की, वसुली करू नका, असे पत्र द्यायचे आणि दुसरीकडे कर्ज देत नाही म्हणून बरखास्तीचा इशारा द्यायचा ही जिल्हाधिकार्‍यांची भूमिका चुकीची असून त्यांना असा कुठल्याही प्रकारचा अधिकार नसल्याचा दावा बँकेने केला आहे.
ठेवीदारांना प्राधान्य
मागील काही वर्षांत दिलेल्या कर्जाची कोट्यवधींची रक्कम थकीत आहे. या स्थितीत लग्नकार्य, उपचार, शिक्षणासाठी गरजू ठेवीदारांना ठेवींची रक्कम परत द्यावी लागते. दोन वर्षांत बँकेने सुमारे एक हजार कोटींच्या आसपासची रक्कम ठेवीदार, खातेदारांना परत दिली. त्यात जिल्हा परिषदेच्या २५० कोटींचाही अंतर्भाव आहे. या सुमारास ठेवीदार, खातेदारांना प्राधान्य द्यावे लागले. तीन वर्षांपूर्वी बँकेच्या ३३०० कोटींवर असणार्‍या ठेवी आज २२०० कोटींवर आल्या आहेत. पीक कर्ज वाटपाचे प्रमाण कमी झाले. तरीदेखील शक्य तेवढे कर्ज वाटप केल्याचा दावा बँकेने केला आहे.
असे केले वाटप
तपशील (रक्कम कोटीत)
इन्सेन्टिव्ह पोटी अदा – ५२
राज्य सहकारी बँक कर्जभरणा – ३४
कर्जमाफीतील शेतकर्‍यांना कर्जवाटप – १३५.४२
जिल्हा परिषद – १६९.५४
शिक्षक पगारापोटी रोकड अदा – १०२.६९
बँक भांडवली खर्च व वैयक्तिक ठेवीदार ठेवी अदा – १६६.४७
एकूण विनियोग – ६६०.१२
