सटाणा : सटाणा मर्चंट को-ऑप. बँकेची निवडणूक प्रक्रिया सदोष व नियमबाह्य झाली असून निवडून आलेले १७ संचालक अपाञ ठरवावेत, निवडणूक प्रक्रिया ज्या अधिकार्‍यांनी राबविली त्यांचे कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण निवडणुकीवर नसल्यामुळे मनमानी कारभार होऊन अधिकार्‍यांनी पदाचा गैरवापर केल्याने निवडून आलेल्या १७ संचालकांसह निवडणूक प्रक्रिया राबविणारे जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी, निवडणूक निर्णय अधिकारी व बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या विरोधात निवडणुकीतील पराभूत उमेदवार व सभासद मयूर अलई यांनी जिल्हा सहकार न्यायालयात दावा दाखल केला आहे.
दरम्यान, जिल्हा सहकार न्यायालयाने मयूर अलई यांचा दावा दाखल करून घेत जिल्हा निबंधक सतिश खरे, निवडणूक निर्णय अधिकारी सूजय पोटे, समको बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी देविदास बागडे व निवडून आलेल्या १७ संचालकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. १७ ऑगस्टपर्यंत पुराव्यासह सहकार न्यायालयात लेखी म्हणणे मांडण्याची मूभा देण्यात आली असून, निर्धारीत वेळेत संबंधितांनी म्हणणे सादर न केल्यास दावा दाखल करणारे अलई यांची बाजू व त्यांनी सादर केलेले पुरावे ग्राह्य धरुन त्यांच्या बाजूने निकाल देण्यात येईल अशा आशयाची नोटीस जिल्हा सहकार न्यायालयाने पाठविल्यामुळे समको बँकेची झालेली निवडणूक वादाच्या भोवर्‍यात सापडते की काय? अशा प्रश्नांनी सभासदांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
निवडणूक कार्यक्रमाप्रमाणे सुट्टीचे दिवस वगळून कामकाज व्हायला हवे होते. मात्र दाखल झालेल्या उमेदवारी अर्जावर घेतलेल्या हरकतींचा निकाल शनिवारी व रविवारी सुट्टीच्या दिवशी कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर रात्री ११:४५ वाजता हरकतींवर निर्णय देण्यात आला तर मतदानाच्या दिवशी मयत सभासदांच्या नावाचे मतदान झाल्याचे आढळले. काही सभासदांचे मतदान होण्यापूर्वीच मतदान झाले आहे. अशा तक्रारी जिल्हा निबंधक व निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांकडे केली असता त्यांनी त्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केल्याचे अलई यांनी दाखल केलेल्या दाव्यात म्हटले आहे.
मतदानासाठी स्वतंत्र मतपत्रिका मतदारांना देण्यात आल्या होत्या. मात्र ४/२ या बूथवर मतदारास पाचपैकी चारच मतदान पत्रिका देण्यात आल्या होत्या. या बूथवर ओबीसी मतपञिका नसल्याचे आढळून येताच त्याची तक्रार देखील अधिकार्‍यांनी घेतली नाही. मतमोजणीच्या दिवशी या बुथवरील मतपत्रिकेवर आक्षेप घेतला असता नव्याने निवडणूक प्रक्रिया राबवावी व अधिकारी बदलून मिळावेत अशी मागणी केली असता निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांनी पुणे निवडणूक प्राधिकरणाकडे फक्त ४/२ बुथवर मतदानावेळी घोळ झाला असल्याचा अहवाल पाठवून या बूथवरील मतदान पुन्हा घेण्याची मागणी केली. येथे देखील अधिकार्‍यांनी बाजू समजून घेतली नाही असे अलई यांनी जिल्हा सहकार न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्यात म्हटले आहे. अधिकार्‍यांनी पदाचा गैरवापर व नियमबाह्य निवडणूक प्रक्रिया राबवल्यामुळेच १७ संचालक निवडून आल्याचे जाहीर केले. त्यांना देखील अधिकार्‍यांबरोबर दोषी धरण्यात यावे असेही दाव्यात अलई यांनी नमूद केले आहे.
जिल्हा सहकार न्यायालयाने अलई यांनी दाखल केलेल्या अर्ज व त्यातील पुरावे दाखल करून घेतले असून त्या दाव्यावरून सहकार न्यायालयाने अधिकारी व निवडून आलेल्या संचालकांना नोटिसा पाठवून प्रत्यक्ष अथवा प्रतिनीधीमार्फत दि. १७ रोजी सहकार न्यायालयात हजर राहून नोटिसीला उत्तर देण्यास सांगीतले आहे. यामुळे निवडून आलेल्या संचालकांमध्ये चलबिचल निर्माण झाली आहे. सहकार न्यायालयाच्या अधिकारी व संचालकांना आलेल्या नोटीसीमुळे समको बँकेची निवडणूक वादाच्या भोवर्‍यात सापडते की अधिकारी व संचालक योग्य ते पुरावे देऊन आपली बाजू मांडतात याकडे सभासदांचे लक्ष लागून आहे.
न्यायालयात दाखल केलेले मुद्दे
जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी सतीश खरे यांच्या विरोधात नाशिक येथील राजलक्ष्मी बँकेच्या निवडणुकीप्रसंगी गैरप्रकार झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्या संदर्भात सहकार खात्यामार्फत खातेनिहाय चौकशी सुरू आहे. तसेच खरे यांना जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी या पदावरून दूर ठेवावे, असे राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणाकडे कळविले आहे. याच विषयी मुंबई उच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला आहे. सदरची याचिका अजून प्रलंबीत आहे. असे असताना देखील समको बँक निवडणुकीत त्यांचा सहभाग कसा अशी विचारणा केली आहे.
