नाशिक : ब्रह्मगिरी ते अंजनेरी रोप-वेसाठी बचाव कृती समितीच्या प्रखर विरोधानंतर त्रयस्थ संस्था नियुक्त करण्याचा निर्णय खासदार हेमंत गोडसे यांच्या अध्यक्षतेत जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार मुंबई नॅशनल हिस्ट्री सोसायटीकडून यासंदर्भातील अहवाल मागविण्यात येणार असून, या अहवालानंतरच या प्रकल्पाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे खासदार गोडसे यांनी सांगितले.
गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या ब्रह्मगिरी ते अंजनेरी रोप-वेसाठी निविदा काढण्यात आली आहे. एकीकडे अंजनेरी पर्वतावर दुर्मिळ वनस्पती आहेत. तसेच, हा परिसर गिधाडांचे संरक्षित जंगलक्षेत्र आहे. त्याला धोका पोहोचण्याची भिती व्यक्त करत पर्यावरणप्रेमींनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे. या दोन्ही डोंगरांवर सुमारे ५.७ किलोमीटरचा रोप-वे टाकण्यात येणार आहे. सुमारे ३७६ कोटींचा हा प्रकल्प असून, या प्रकल्पावर ब्रह्मगिरी बचाव समितीने हरकत नोंदवली आहे. यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी शुक्रवारी (दि.१९) जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक बोलावण्यात आली होती.
जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत पर्यावरणप्रेमींनी या प्रकल्पपावर हरकत घेत अनेक मुद्दे उपस्थित केले. ही जागा वनसंरक्षित असल्याने या जागेवर कोणतेही बांधकाम होऊ शकत नाही. जैवविविधता कायद्यानुसार स्थानिक जैविक विविधता समिती, राज्य जैवविविधता मंडळ यांची परवानगी घेणे गरजेचे आहे. ब्रह्मगिरी, कावनईसारखे सह्याद्रीचे पर्वत ढासळत असताना येथील नागरिकांच्या जीवित रक्षणासाठी रोप-वेबाबत भूगर्भशास्त्रज्ञाचा अहवाल घेणे गरजेचे आहे. मेटघर किल्ला हा पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित असून, जागा अधिग्रहणापूर्वी पुरातत्व विभागाचीही परवानगी घेणे गरजेचे आहे. ब्रह्मगिरीचे उत्खनन व ब्रह्मगिरीस हेरिटेज घोषित करण्याबाबतची याचिका न्यायालयात विचाराधीन असून, मुंबईला पाणीपुरवठा करणारी वैतरणा नदी व गोदावरीचे उगमस्थान असणार्‍या गोदावरी नदी प्रदूषणाच्या सर्व न्यायालयीन निर्णयांचा रोपवेसाठी जागा निश्चित करण्याआधी अभ्यास करणे गरजेचे असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
ब्रह्मगिरीच्या पायथ्याशी अवैध उत्खनन झाल्याने या पर्वताला धोका निर्माण झाला असून, रोप-वेमुळे नैसर्गिक आपत्ती निर्माण झाल्यास संबंधित ठेकेदार जबाबदार असेल, असेही यावेळी सांगण्यात आले. दरम्यान, त्रयस्त समिती पर्यावरण प्रेमींनी नोंदवलेल्या प्रत्येक हरकतीचा अभ्यास करेल. तसेच, हा प्रकल्प पर्यावरणबाधक आहे किंवा कसे याबाबत निरीक्षण नोंदवणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. यावेळी ब्रह्मगिरी अंजनेरी बचाव समितीचे अंबरिश मोरे, रमेश अय्यर, जगबीर सिंग, मनीष बावीस्कर, शेखर गायकवाड, जुई पेठे, प्रतिक्षा कोठुळे, जयेश पाटील, भारती जाधव आदी उपस्थित होते.
हरकतीचे मुद्दे
- वनसंरक्षित जागेवर बांधकाम कोणत्या नियमानुसार करणार
- अवैध उत्थननानंतर हा प्रकल्प केल्यास उत्तराखंडमध्ये झालेल्या भूस्खलनाच्या घटनेची पुनरावृत्तीची शक्यता
- रोप-पे प्रकल्पासाठी जागा दिल्यास आदिवासींच्या हक्कांवर गदा येणार
- अनेक गावांनी प्रकल्पाविरोधात ठराव केलेला असताना प्रकल्प पूर्ततेचा अट्टहास कशासाठी
- परिसरातील जैवविविधता धोक्यात येणार
न्यायालयात जाण्याचा इशारा
रोप-वे उभारण्यासाठीच्या हालचालींना वेग आला आहे. मात्र, पर्यावरणप्रेमींनी याविरोधात आवाज उठवला असून, केवळ कुणाच्या तरी स्वप्नपूर्तीसाठी गिधाडांचा अधिवास धोक्यात आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. मुळात हा परिसर इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये येत असून, ब्रह्मगिरी हेरिटेज घोषित करण्याबाबतही याचिका न्यायालयात विचाराधीन आहे. त्यामुळे सदरची जागा ही रोप-वेसाठी देण्यात येऊ नये अन्यथा न्यायालयात धाव घेऊ, असा इशारा अंजनेरी-ब्रह्मगिरी बचाव कृती समितीच्या वतीने जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदनाव्दारे देण्यात आला. पर्यावरणप्रेमींच्या हरकतीमुळे त्रयस्त संस्थेमार्फत अहवाल सादरीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
रोप-वे प्रकल्पाबाबत परिसरातील अनेक गावांमधून वेगवगळे मतप्रवाह आहेत. एका गावाने तर हा प्रकल्प आमच्या गावातून करा, अशी मागणी केली आहे. परंतु, पर्यावरणप्रेमींच्या सूचना विचारात घेऊन अहवाल मागविण्यात येणार आहे. त्यानंतरच याबाबत योग्य तो निर्णय घेऊ. रोप-वे प्रकल्पामुळे वर्षभरात सुमारे ९ लाख प्रवासी भेट देतील, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. यामुळे नाशिकच्या पर्यटन विकासाला निश्चितच चालना मिळणार आहे. : हेमंत गोडसे, खासदार
