नाशिक : जिल्ह्यात आदिवासींची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असतांना एवढे कमी प्रस्ताव कसे प्राप्त झाले, शासन स्तरावरुन लाभार्त्यांची आग्राही मागणी होत असतांना शबरी घरकुल योजनेंतर्गत एवढे कमी प्रस्ताव कसे प्राप्त झाले असा प्रश्न विचारत पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली.
नाशिक जिल्हया करीता शबरी आदिवासी घरकुल योजने अंतर्गत एकून ८५१६ इतके घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. पुढील दहा दिवसांत 25 हजार लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव सादर करा असा अल्टिमेटमच पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जि.प. प्रशासनाला दिला. प्राप्त प्रस्तावांपैकी लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी रविवार दिनांक 25 जून रोजी जिल्हा परिषदेतील रावसाहेब थोरात सभागृहात पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली. पालकमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, शबरी आदिवासी घरकुल योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येकाला हक्काचे घर मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ही योजना मोहिमस्तरावर राबविण्यात यावी. जिल्ह्याला मिळालेल्या एकूण उद्दिष्टापेक्षा अधिकच्या उद्दिष्टांची मागणी करण्यात यावी. जेणेकरून ग्रामीण भागातील कोणीही आदिवासी बांधव शबरी घरकुल योजनेपासून वंचित राहणार नाही.
त्याचप्रमाणे सर्व गट विकास अधिकारी यांनी या योजनेच्या कामांना प्रथम प्राधान्य देऊन अधिकाधिक घरकुलांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात यावे, अशा सूचनाही पालकमंत्री भुसे यांनी यावेळी दिल्या आहेत. शबरी आदिवासी घरकुल योजनेतील प्राप्त प्रस्तावांमधील त्रुटींच्या पूर्तता तातडीने करण्यात याव्यात. जात प्रमाणपत्राबाबत त्रुटी असल्यास त्यातील वादाचे मुद्दे वगळता अन्य जात प्रमाणपत्र लाभार्थ्यांना देण्यात यावेत. तसेच शासन आपल्या दारी हा शासनाचा उपक्रम जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात राबविण्यात यावा. ज्यामुळे या उपक्रमाच्या माध्यमातून जात प्रमाणपत्र तसेच इतर योजनांच्या लाभासाठी आवश्यक असणारे प्रमाणपत्रे व लाभ लाभार्थ्यांना उपलब्ध होतील, असेही पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदेच्या रावसाहेब थोरात सभागृहात शबरी आदिवासी घरकुल योजना जिल्हास्तरीय समिती बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्याबैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे, ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रतिभा संगमनेरे, नाशिक व कळवण एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी जितिन रहमान, विशाल नरवाडे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
