प्रशासनाकडून खर्चाच्या आकडेवारीबाबत दिशाभूल

प्रत्यक्षात १८ टक्केच खर्च, प्रशासन म्हणते ९० टक्के खर्च

नाशिक : जिल्हा नियोजन समितीच्या चालू आर्थिक वर्षाच्या मंजूर ८६०.९५ कोटींपैकी अवघे २०१.१० टक्के खर्च करण्यात आला. प्रशासनाने प्रसार माध्यंमासमोर सादर केलेल्या आढाव्यानुसार हा खर्च ९०.५४ टक्के असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात अवघा १८.२६ टक्केच खर्च करण्यात आल्याचे बैठकीतून समोर आहे. प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक आकडेवारीचा खेळ केला जात असल्याचे यावरून दिसून येते. त्यामुळे ३१ मार्च अखेर ७०३.६९ कोटी रुपये निधी खर्चाचे मोठे आव्हान यंत्रणेसमोर आहे. कोविडच्या प्रादूर्भावामुळे शासनाने फक्त १० टक्के निधी उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे खर्चाचे प्रमाण कमी असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी उपलब्ध खर्चाबाबतही प्रशासनाकडून दिशाभूल केली जात असल्याचे समोर येतेय.

चालू आर्थिक वर्षासाठी शासनाने नाशिक जिल्ह्यासाठी सर्वसाधारण, आदिवासी आणि समाजकल्याण अशा तिन्ही उपाययोजनांसाठी मिळून मंजूर ८६०.८६ कोटींचा निधी जिल्ह्यास वितरीत केला. जिल्ह्यास इतका निधी प्राप्त झाल्यानंतरही खर्च मात्र २०१.१० कोटी इतकाच झाला असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. पण, प्रत्यक्षात १५७.१७ कोटींचाच खर्च करण्यात आला आहे.

प्रशासनाकडून उघडउघडपणे आकडेवारीत दिशाभूल केली जात असल्याचे समोर आले आहे. चालू आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण योजनेसाठी मंजूर ४७० कोटींपैकी ११५.५ कोटी खर्च झाल्याचे दाखवण्यात आले आहे. परंतु, प्रत्यक्षात ७१.१२ कोटीच खर्च करण्यात आले आहे. म्हणजेच ३९८.८८ कोटी रूपयांचा निधी शिल्लक आहे. याची खर्चाची प्रत्यक्ष टक्केवारी फक्त १५.१३ टक्के आहे. मात्र, प्रशासनाने ८७.३८ टक्के खर्च झाल्याचे दाखवले आहे.

आदिवासी उपयोजनांमध्ये २९०.९५ कोटींपैकी ६५.७९ कोटी रुपये खर्च दाखवण्यात आला आहे, तर अनुसूचित जाती उपयोजनांसाठी प्राप्त १०० कोटीपैकी २०.२६ कोटी खर्च झाला आहे. प्राप्त निधीशी खर्चाची टक्केवारी १८.२६ टक्केच खर्च आतापर्यंत झाला आहे. म्हणजेच ८६०.८६ कोटींच्या तुलनेत केवळ १८.२६ टक्केच खर्च झाला आहे. मात्र, प्रशासनाने ही आकडेवारी लपवत ९०.५४ टक्के खर्च झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.

पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठकीत वेगळी आकडेवारी सादर करण्यात आली, मात्र पत्रकार परिषदेत यातील सत्य परिस्थिती लपवत आकडेवारीबाबत दिशाभूल करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एकिकडे लोकप्रतिनिधी विकासकामांसाठी निधीची मागणी करत असताना प्रत्यक्षात मात्र निधी खर्चात प्रशासन अपयशी ठरल्याने राज्य स्तरावरून जिल्ह्याला प्राप्त झालेल्या रकमेच्या मर्यादेतच पुढील आर्थिक वर्षाचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला. परंतु, प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे याला ५३ कोटींची कात्री लागल्याचे यावरून दिसून येते.

आता जिल्ह्याला प्रारूप आराखड्याच्या २५ टक्के वाढीव निधी मिळण्याची अपेक्षा जिल्ह्याला लागून आहे. परंतु चालू आर्थिक वर्षाचा खर्चच २० टक्क्यांच्या आत असल्याने या निधीला मान्यता मिळेल का याबाबत साशंकताच आहे.