श्रीधर गायधनी
शरणपूर रोडवरील महापालिकेच्या इमारतीत असलेले मध्य रेल्वेचे आरक्षण कार्यालय हे नागरिकांसाठी सुविधादायक असताना वाढीव भाडेशुल्कामुळे हे कार्यालय बंद करण्याचा विचार मध्य रेल्वेकडून केला जात आहे. महापालिकेने व्यावसायिक भाडेपट्टीत तब्बल पाच पटीने वाढ केल्याने ती कमी करण्यासाठी आयुक्तांना पत्र पाठवण्यात आले होते. मात्र, प्रतिसाद न मिळाल्याने व रेल्वे प्रशासनाला हे भाडे परवडत नसल्याने आरक्षण कार्यालयच बंद करण्याचा घाट घातला जात असल्याचे बोलले जात आहे.
आरक्षण कार्यालय बंद झाल्यास हजारो प्रवाशांची गैरसोय होईल. शहरात अंबड व सातपूर औद्योगिक वसाहती असल्याने याठिकाणी परराज्यांतून मोठ्या प्रमाणावर प्रवासी येत असतात. अशा प्रवाशांना रेल्वेचे तिकीट काढणे किंवा आरक्षणासाठी नाशिकरोडला जावे लागू नये, यासाठी मध्य रेल्वेने नाशिक शहरातील शरणपूर रोडवरील महापालिकेच्या इमारतीत चार गाळे भाड्याने घेऊन बुकिंग ऑफीस सुरू केले. महापालिकेने येथे रेल्वेला भाडेतत्वावर दिलेल्या गाळ्यांचे भाडे दर गेल्या वर्षीपासून वाढवल्याने रेल्वेने मनपा कार्यालयाकडे भाडे कमी करण्यासाठी पत्रव्यवहार सुरू केला होता. परंतू, मनपाकडून कोणत्याही प्रकारे सवलत देता येणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. रेल्वे आणि मनपा यांच्या वादात आरक्षण कार्यालय बंद पडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मनपाने रेल्वेला नोटीस दिली असून रेल्वे आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे.
रेल्वे प्रशासनाकडून २०१५ ते २०१७ पर्यंत चार गाळ्यांचे भाडे प्रतिवर्षी ६२ हजार ३४० प्रमाणे १ लाख ८७ हजार २० रुपये अपेक्षित होते. महापालिकेने रेल्वेला ३ लाख ८ हजार ५९१ रुपये प्रतिवर्षी असे एकूण ९ लाख २५ हजार ७७३ रुपयांच्या वाढीव रकमेची मागणी केली. ही मागणी रेल्वे प्रशासनाला मान्य नसल्याचे पत्र रेल्वेने २५ जुलै २०१७ ला पालिका कार्यालयाला पाठवले. रेल्वेला प्रतिवर्षी इतकी रक्कम परवडणार नसल्याचे यात सांगण्यात आले. मात्र कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. आता रेल्वे सूत्रांनी सांगितल्याप्रमाणे आरक्षण कार्यालयाच्या भाडेशुल्कात सवलत मिळावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
कार्यालय बंदचा कोणताही प्रस्ताव नाही
लोकांच्या सेवेसाठी सुरू केलेल्या रेल्वे आरक्षण कार्यालयाची तीन वर्षांपासून वाढविलेली भाडे रक्कम कमी करण्यासंदर्भात मनपा अधिकार्‍यांशी पत्रव्यवहार झाला आहे. आरक्षण कार्यालय बंद करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही, मनपाने भाडे कमी करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. – अरुण कुमार, वाणिज्य व्यवस्थापक, भूसावळ, मध्य रेल्वे
भाडे कमी करण्याची गरज
महापालिकेने लोकांच्या सोयीसाठी सुरू केलेल्या रेल्वे आरक्षण कार्यालयाचे भाडे कमी करण्याची गरज आहे. लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देऊन याबाबतचा तिढा सोडविण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा कार्यालय बंद झाल्यास नागरिकांची मोठी गैरसोय होणार आहे. – बापूसाहेब शिंदे, क्षेत्रिय रेल्वे सल्लागार समिती सदस्य
