नाशिक : पाण्याची पाईपलाईन टाकण्यासाठी महापालिकेला केवळ वापरासाठी दिलेल्या उजव्या कालव्यावर प्रचंड अतिक्रमणे झाली आहेत. ही सर्व अतिक्रमणे तातडीने हटविण्याचे निर्देश जलसंपदा विभागाने महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. या पत्रामुळे आजवर अतिक्रमणांकडे डोळेझाक करणार्‍या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाला मात्र चांगलाच घाम फुटला आहे.
गंगापूर धरणापासून मोतीवाला कॉलेज, पाईपलाईन रोड, महात्मा नगर, बारा बंगल्यापासून पुढे जुने पोलीस आयुक्तालय व हॉटेल एमराल्ड पार्कमागील बाजूने पुढे जाणार्‍या उजवा कॅनलच्या जागेचा वापर मनमानीपणे सुरू आहे. त्यामुळे या जागांवर गेल्या काही वर्षांत संत कबीरनगर (कालव्यावरील भाग), सिद्धार्थनगर यांसह लहान-मोठ्या झोपड्या, पक्की बांधकामे असलेली घरे, मोठ्या इमारतींच्या संरक्षक भिंती, वाहनांचे शेड्स, गॅरेज, सर्व्हिस सेंटर, खासगी वाहनांचे पार्किंग उभे राहिले आहेत. स्वतःच्याच आशीर्वादामुळे उभी राहिलेली ही अतिक्रमणे आता हटविताना पालिकेच्या चांगलेच नाकीनऊ येणार आहे.
जलसंपदा विभागाचे पत्र आल्यानंतर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने अतिक्रमण निर्मूलन विभागाला १७ मे रोजी तसे पत्र दिले आहे. आधीच शहरभरातील अतिक्रमणांच्या प्रश्नामुळे जेरीस आलेले अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे प्रमुख या पत्रामुळे चांगलेच धास्तावले आहेत. कॅनलच्या जागेवरील ही अतिक्रमणे काढायची असल्यास सर्व अतिक्रमणधारकांना नोटिस बजावून पोलिसांच्या मदतीने पावसाळ्यापूर्वीच मोठी मोहीम हाती घ्यावी लागणार आहे. अन्यथा, महापालिकेला पुन्हा मोहीम पुढे ढकलण्यासाठी पावसाळ्याचे कारण सापडेल.
सरकारी जागेवर पालिकेचे प्रकल्प
जलसंपदा विभागाने केवळ वापरासाठी दिलेल्या उजव्या कॅनलच्या जागेवर महापालिकेने भाजीबाजार, लाखो रुपये खर्चून जॉगिंग ट्रॅक उभारले आहेत. यामुळे अतिक्रमणांना आळा बसला असला तरीही, दुसरीकडे मात्र महापालिकेच्या नाकावर टिच्चून झोपडपट्टी दादांनी कॅनलच्या जागा बळकावल्या आहेत. पालिकेने या झोपडपट्ट्यांवर कारवाई करणे तर दूर, त्यांना वीज, पाणी, दर्जेदार रस्ते अशा सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. त्यामुळे या झोपडपट्ट्यांना महापालिकेचे एकप्रकारे पाठबळ मिळत असल्याचेच चित्र शहरभरात कायम आहे.
उपायुक्त मात्र पत्राबाबत गाफील
जलसंपदा विभागाने थेट पालिकेच्या अकार्यक्षमतेवर बोट ठेवल्यानंतरही अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या उपायुक्त करुणा डहाळे यांनी मात्र आपल्याला पत्रासंदर्भात काहीही माहिती नसल्याचे सांगितले. विभाग प्रमुखालाच पत्राची माहिती नसेल तर इतरांच्या कारभाराचा विचार न केलेलाच बरा, अशी या विभागाची परिस्थिती झाली आहे
