नाशिक : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील कथित धान्यवाटप घोटाळा आणि गाळे विक्रीत कोट्यवधींच्या नुकसानप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शक्य तितक्या लवकर व कोणत्याही परिस्थितीत चार महिन्यांच्या आत नवीन निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले आहेत.
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूकीपुर्वी संचालक मंडळावर कथित धान्यवाटप घोटाळा, गाळे विक्रीत १ कोटी १६ लाखांचे नुकसान केल्याची तक्रार जिल्हा उपनिबंधकांकडे दाखल झाली होती. त्यावर या प्रकरणाची चौकशी करून बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला दोषी ठरवून त्यांच्याकडून सदरचा खर्च वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, उपनिबंधकांचे हे आदेश पणन संचालकांनी रद्द केले होते. त्यावर पणनमंत्र्यांकडे पुन्हा अपील दाखल झाले. त्यावर मुख्यमंत्री तथा तात्कालीन पणनमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुनावणी घेत पणन संचालकांचा आदेश रद्द करत जिल्हा उपनिबंधकांना याबाबत कारवाईचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार आदेश प्राप्त होताच जिल्हा उपनिबंधकांनी सुनावणीचे आदेश काढत २५ मे रोजी सुनावणी ठेवली होती.
यावर पिंगळे गटाने उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. न्यायालयात आपले म्हणणे मांडत पणन संचालकांनी केलेला आदेश रद्द करताना कुठलेही ठोस कारण दिलेले नव्हते. असे असताना जिल्हा उपनिबंधक यांनी लागलीच आदेशाची अंमलबजावणी करीत नोटीस काढणे अयोग्य असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवित पणनमंत्र्यांनी केलेले आदेश व जिल्हा उपनिबंधकांनी तत्परता दाखवत काढलेल्या नोटिसा यावर स्थगिती दिली होती. दरम्यान, यावेळी पिंगळे गटाकडून उच्च न्यायालयात अ‍ॅड. प्रमोद जोशी, अ‍ॅड. किशोर पाटील, अ‍ॅड. निखिल पूजारी व अ‍ॅड. प्रतीक रहाडे यांनी बाजू मांडली.
पणनमंत्र्यांचे आदेश रद्दबादल
स्थगिती प्रकरणावर उच्च न्यायालयात नुकतीच सुनावणी झाली. २१ ऑगस्ट रोजी त्याचे आदेश प्राप्त झाले आहेत. पणनमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशात कुठलीही ठोस कारणे दिलेली नाहीत. परिणामी, हा आदेश टिकू शकत नाही. त्यामुळे पणनमंत्र्यांनी केलेले आदेश रद्दबादल याबाबत पणन मंत्र्यांकडे पुन्हा सुनावणी व्हावी, तसेच शक्य तितक्या लवकर आणि कोणत्याही परिस्थितीत चार महिन्यांच्या आत नवीन निर्णय घ्यावा, असे उच्च न्यायालयाने आदेशित केले.
