नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या वाढीव जागांसह आरक्षणही रद्द झाल्यामुळे आता पुढील आरक्षण कधी निघणार आणि निवडणूक प्रक्रिया केव्हा सुरु होईल, याविषयी काहीच शाश्वती वाटत नसल्याने सरकारने ‘आरक्षणाचा काय खेळ मांडलाय’ अशी प्रतिक्रिया आता सर्वसामान्य जनतेतून उमटत आहेत. तर ज्या ठिकाणचे गट आरक्षित झालेले होते तेथील आरक्षण पुन्हा बदलणार असल्याने इच्छुकांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत.
जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांची आरक्षण सोडत गेल्या महिन्यात निघाली. त्यानंतर सोयीचा गट निवडूण निवडणुकीची तयारीही काही उमेदवारांनी सुरु केली होती. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारने अचानकपणे वाढीव गट व गणांचे आरक्षण रद्द केल्यामुळे पुन्हा आरक्षणाचा पेच निर्माण झाला आहे. त्यात 2017 च्या निवडणुकीप्रमाणे गटांची रचना ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याने आरक्षणातही बदल होईल. फेरआरक्षणात आपल्याला पुन्हा संधी मिळेल, अशी अपेक्षा इच्छुकांना लागून आहे. पण आरक्षण प्रक्रिया कधी पूर्ण होणार, आहे तेच गट कायम राहिल्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच लढतीही होतील. त्यामुळे इच्छुकांमध्ये कही खुशी कही गम असे वातावरण सध्या दिसून येते. पण सर्वसामान्य मतदार या संपूर्ण खेळाला आता वैतागला आहे. सरकार बदलले की निर्णय बदलतात. राज्यासह जिल्ह्यातही अस्थिर राजकीय वातावरण निर्माण झाल्याची भावना नेत्यांसह कार्यकर्त्यांमध्ये आहे.
कुठल्या कार्यकर्त्यांच्या संपर्कात रहावे, हेच नेत्यांना समजेना
2022 मधील वाढीव गटांमध्ये आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर सर्वसाधारण गटातील इछुकांनी अनुसूचित जमातीचे प्राबल्य असलेल्या गटांमधे निवडणूक लढवण्याचा विचार सुरु केला होता. तर तिडकच्या उमेदवारांना आपल्या गटात उतरवून राखीव जागेवर निवडणूक लढवण्याची तयारी होती. या विशेष म्हणजे पक्षीय भेद विसरुन ही प्रक्रिया सुरु झाली होती. मात्र, फेरआरक्षणामुळे आता या इच्छुकांनी ही प्रक्रिया थांबवली आहे. आरक्षित जागेवरील उमेदवारांनी गट निश्चित करुन प्रचारही सुरु केला होता. मात्र, गटांची संख्या कमी झाल्यामुळे आता पुन्हा 2017 प्रमाणे सामना होण्याची शक्यता गृहित धरुन समीकरणे बदलण्यास सुरुवात झाली आहे. कुठल्या कार्यकर्त्यांच्या संपर्कात रहावे हेच उमेदवारांना कळत नसल्याने सर्वच इच्छुक संभ्रमावस्थेत सापडले आहेत.
गट आरक्षित झाला म्हणून आता आपली उमेदवारी राहणार नाही म्हटल्यावर काही नेत्यांनी कार्यकर्त्यांना वार्‍यावर सोडून दिले होते. पण अचानक फेरआरक्षणाची बातमी आल्यामुळे त्यांनी पुन्हा कार्यकर्त्यांंशी संपर्क साधायला सुरुवात केली आहे. किमान आरक्षण निघेपर्यंत तरी कार्यकर्त्यांना ‘अच्छे दिन’ आल्याचे बोलले जाते. फेरआरक्षणात काय होते याविषयी इच्छुकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झालेला असला तरी शिक्षण संस्था, ग्राम पंचायत निवडणुकांच्या निमित्ताने नेत्यांनीही जिल्हा परिषदेकडे थोडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. तर चार महिन्यांपासून प्रशासक राज सुरु असल्यामुळे जिल्हा परिषदेत राजकीय नेत्यांचा वावर कमी झाला आहे. अस्थिर राजकीय वातावरणामुळे नेत्यांमध्ये तीव्र नाराजी दिसून येते. पण फेरआरक्षणामुळे आता तरी संधी मिळेल, अशी आशा पल्लवित झाली आहे. आता आरक्षण कधी निघणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मिनी मंत्रालय ते केंद्रीय मंत्री
जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालय असेही म्हटले जाते. 2017 च्या निवडणुकीत जिल्हा परिषदेत निवडूण आलेले सदस्य थेट मंत्रालयात पोहोचले. यात केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार या मानूर (ता.कळवण) या गटातून निवडूण आल्या होत्या. लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी सदस्यत्वाचा राजिनामा दिला व राष्ट्रवादी पक्ष सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला. या जागेवर गितांजली पवार या सदस्य झाल्या. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला राजकीय प्रवेशद्वारही म्हटले जाते.
जिल्हा परिषद सदस्य ते आमदार
राजकारणाचे प्रवेशद्वार म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा परिषदेतून आमदार घडवले जातात. 2017 च्या निवडणुकीत जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडूण आलेले नितीन पवार हे 2019 च्या निवडणुकीत कळवणचे आमदार झाले. तर हिरामण खोसकर हे त्र्यंबकेश्वर-इगतपुरी मतदारसंघाचे आमदार झाले आहेत. विधानसभेच्या प्रत्येक निवडणुकीत जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्याही जास्त असते. त्यामुळे या निवडणुकीला महत्व असते.
