एल्गार परिषदे प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मंत्रालयात एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली होती. मी सरकारला पत्र लिहून एल्गार परिषदेची पुन्हा चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांनी एल्गार प्रकरणी एसआयटी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता होता. त्यानंतर अवघ्या चार तासांत केंद्रीय तपास पथकाने (NIA) ने एल्गारचा तपास स्वतःच्या हातात घेतला. या प्रकरणात दिल्लीने एवढी तत्परता का दाखवली? एसआयटी स्थापन करण्याबाबत दिल्लीला माहिती कुणी पुरवली? सरकारने घेतलेले निर्णय दिल्ली कळविले जात आहेत का? याचा तपास आता राज्य सरकारने करावा, अशी मागणी शरद पवार यांनी केली आहे.
एल्गार परिषदेप्रकरणी मागच्या सरकारने चुकीचा तपास करुन सामाजिक कार्यकर्त्यांना अडकवले होते. त्यामुळे या प्रकरणाचा नव्याने तपास करावा, अशी मागणी शरद पवार यांनी पत्राद्वारे राज्य सरकारकडे केली होती. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मंत्रालयात वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आढावा घेतला होता. त्यानंतर एसआयटी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, मात्र तेवढ्यात केंद्राने स्वतःकडे हा तपास घेतला होता.
हे वाचा – एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगाव दोन्ही प्रकरणे वेगवेगळी – मुख्यमंत्री
हे वाचा – संभाजी भिडेंनी भीमा-कोरेगावमध्ये वेगळं वातावरण तयार केलं – शरद पवार
