ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत ही महविकास आघाडी शासनाची भूमिका आहे. ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे, याकरिता मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे राज्य शासन सोमवारी विधिमंडळात विधेयक मांडणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी केली.
विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच विधासनभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नियम ५७ अन्वये स्थगन प्रस्ताव मांडत ओबीसी आरक्षण लागू करण्याबाबत चर्चा करण्याची मागणी केली. ओबीसी आरक्षणावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत फक्त ठराव करू नका, त्याची अंमलबजावणी करण्याची हिंमत दाखवा. नवीन मागासवर्गीय आयोग नेमा. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय राज्यात एकही निवडणूक होता कामा नये, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली.
यानंतर विधान परिषदेत ओबीसी आरक्षण प्रश्नावर नियम २८९ अन्वये उपस्थित विषयावरील चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माहिती देताना सांगितले की, सभागृहातील सर्वच सदस्य ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने असून निवडणुका कधी घ्यायच्या याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ नयेत यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे विधेयक सोमवारी विधिमंडळात मांडण्यात येणार आहे.
त्यामुळे या विधेयकाला सर्वांनी एकमताने पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. राज्य शासनावर कोणाचा कसलाही दबाव नाही. शासनावर कुणीही दबाव टाकू शकत नाही. प्रसंगी महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचयात समित्यांवर प्रशासक नेमू, पण ओबीसींना त्यांच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वापासून वंचित ठेवणार नाही. ओबीसींना आरक्षण मिळवून देऊ, अशी ग्वाही अजित पवार यांनी दिली.
सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ही परिस्थिती
सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी विषयावर राज्य सरकारचे अक्षरशः हसे झाले. न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबतचा हंगामी अहवाल फेटाळला आहे. या अहवालाबाबत राज्य सरकारचे वकील उत्तर देऊ शकले नाहीत. अहवालावर तारीख देखील नव्हती. जमा केलेली माहिती कुठून आली तेच त्यांना माहिती नव्हते. सर्व महाराष्ट्रातल्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्या लागतील ही परिस्थिती या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे निर्माण झाली आहे. निवडणुका झाल्यानंतर हे आरक्षणाचा कायदा आणतील. आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यासंदर्भात सरकारमधल्या काही प्रमुख लोकांचा दबाव आहे.
-देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा
