राज्यातील ग्राम पंचायतीमधील सरपंच थेट जनतेतून निवडीचा निर्णय बदलण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने बुधवारी घेतला. त्यामुळे आता राज्यातील ग्रामपंचायतीमधील सरपंच निवड आता सदस्यांतून होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी पार पडलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून या निर्णयाला राजकीय वळण प्राप्त होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात या निर्णयाचे अनेकांनी स्वागत केले होते. मात्र, आता या निर्णयात बदल केल्यानंतर अनेक संघटनांनी याला विरोध केला आहे. त्यामुळे हा निर्णय वादात सापडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
राज्यातील ग्रामपंचायतीतील सरपंच निवड ही थेट जनतेतून करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत घेतला होता. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वीच हा निर्णय बदलण्याचे सूतोवाच ठाकरे सरकारकडून देण्यात आले होते. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील ग्रामपंचायतीमधील सरपंचांची निवड लोकांमधून थेट निवडणुकीऐवजी आता निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या दृष्टीने अधिनियमामधील कलम 7, कलम 13, कलम 15, कलम 38, कलम 43, कलम 62, कलम 62अ मध्ये सुधारणा व कलम 30अ-1ब व 145-1अ चा नव्याने समावेश करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
याशिवाय खर्चाच्या विवरणाच्या संदर्भात सुधारीत वेळापत्रकात बदल करण्यास मंजुरी देण्यात आली. संबंधित कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार असल्याचे सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आले आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे आता राजकारण पेटण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात घेतलेल्या अनेक निर्णयांचा आढावा घेण्याचे काम ठाकरे सरकारकडून सुरु करण्यात आले आहे. त्या पार्श्वभूमीवरच हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. तर दुसरीकडे राज्यातील काही सामाजिक संस्थांकडून या बदलत्या निर्णयाला विरोध केला आहे.
सरपंच संघटनेचा विरोध
राज्यातील महाराष्ट्र राज्य सरपंच संघटनेने देखील याविरोधी भूमिका घेतली आहे. यासाठी संस्थेकडून नगर येथे आंदोलन देखील करण्यात आले होते. या निर्णयाला विरोध करताना संस्थेचे अध्यक्ष दत्ता काकडे म्हणाले की, आम्ही राजकारण करत नाही. पण सरकारला नवे नेतृत्व होवू द्यायचे नाही. सरकार जर आमच्यासोबत जाणीवपूर्वक हीनतेने वागत असेल तर सरकारला आपापल्या गावात योग्य जागा दाखवून देऊ, आम्ही पुन्हा सरकारमधील मंत्र्यांना भेटणार असून त्यांना पुनर्विचार करण्यासाठी विनंती करणार आहोत. त्यानंतरही जर सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्यास मोर्चा काढण्याचा इशारा यावेळी काकडे यांनी दिला.
