मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश शिंदे यांची समिती संपूर्ण राज्यभरात काम करणार आहे. कुणबी नोंदी सापडलेल्या मराठ्यांना सरकारकडून कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे, असे असताना आता मराठा आरक्षणाच्या एका मुद्द्यावरून मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. राज्यातील सर्वच मराठ्यांना जर का ओबीसीत समाविष्ट करून घेतले तर ओबीसी आरक्षणाचा कोणालाच फायदा होणार नाही. त्यामुळे मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याला आमचा विरोध आहे, असे परखड मत भुजबळांकडून व्यक्त करण्यात आले. ज्यानंतर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी देखील भुजबळांना प्रत्युत्तर दिले. त्यामुळे या दोघांमध्ये आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून वाद सुरू असतानाच आता सरकारमधील दुसरे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी भुजबळांना इशारा दिला आहे. त्यांना भडक वक्तव्य करून वाद निर्माण करण्याची जुनी सवय असल्याचा थेट आरोप करण्यात आला आहे. (spark of controversy in the Grand Alliance over Maratha reservation)
हेही वाचा – “ओबीसी आणि मराठा समाजातील वाद मिटवण्यासाठी सरकारने तोडगा काढावा”, विजय वडेट्टीवारांची मागणी
मराठा आरक्षणावरून सुरू असलेल्या भुजबळ आणि जरांगे पाटील यांच्या वादामध्ये शंभूराज देसाई यांनी उडी घेतल्याने तीन चाकांवर चालणाऱ्या या सरकारमध्ये समन्वय आहे की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण, शंभूराज देसाई यांनी भुजबळांची तक्रार अजित पवार यांच्याकडे करणार असल्याचे सांगितले आहे. तर दुसरीकडे थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी छगन भुजबळ यांना त्यांचे नाव न घेता संभ्रम न निर्माण करण्याचा इशारा दिला आहे. परंतु, भुजबळांनी जे काही वक्तव्य केले आहे, त्याबाबत सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये चर्चा झाली होती. त्यामुळे त्यांनी केलेले वक्तव्य हे बैठकीप्रमाणे असल्याचे म्हणच भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एकप्रकारे भुजबळांच्या विधानाला समर्थन देण्यासारखे आहे.
परंतु, सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या वादावरून सरकारमधल्याच मंत्र्यांमध्ये कलगीतुरा रंगलेला आहे. एकीकडे छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाला विरोध नाही, परंतु, सरसकट कुणबी दाखले देण्याला विरोध केला आहे. तर, दुसरीकडे सरसकट कुणबी दाखले हे कोणालाच न देता त्यासाठी कार्यपद्धती ठरविण्यात आल्याची माहिती शंभुराज देसाई यांनी दिली आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नेमका काय निर्णय घेण्यात आला, याबाबत मंत्र्यांनाच माहीत नाही का? असा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होऊ लागला आहे. जरांगे पाटील यांनी 9 दिवस आमरण उपोषण केल्यानंतर त्यांचे उपोषण स्थगित करायला लावण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश आंदोलनस्थळी पोहोचले होते, हे अत्यंच चुकीचे असल्याचे मत भुजबळांनी व्यक्त केले होते. परंतु, सरकारने विनंती केल्यानंतर न्यायाधीश जरांगे यांना कायदेशीरबाबी समजावून सांगण्यासाठी गेले होते, असे स्पष्टीकरण देसाई यांच्याकडून देण्यात आले. त्यामुळे आता या दोघांमधील हा वाद नेमका कुठपर्यंत जातो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान, जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला दुसऱ्यांदा 24 डिसेंबरपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. तर राज्यातील मराठा समाजाच्या साखळी उपोषणाला पुन्हा एकदा सुरुवात होणार असल्याची माहिती स्वतः मनोज जरांगे यांच्याकडून देण्यात आली आहे. तर ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनी सुद्धा आक्रमक भूमिका घेत दिवाळीनंतर ओबीसी आरक्षणाचा बचाव करण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिवाळीनंतर ओबीसी समाजाचा पहिला मेळावा हा 17 नोव्हेंबरला अंबडमध्ये होणार आहे, तर 26 नोव्हेंबरला हिंगोलीला दुसरा मेळावा होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी विरुद्ध मराठा हा वाद राजकीय दृष्ट्या रंगण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
