मुंबईसह १४ महापालिकांची आरक्षण सोडत ३१ मे रोजी, निवडणूक आयोगाचे आणखी एक पाऊल

नुकतेच राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकांच्या निवडणुकीची (municipal elections) अंतिम प्रभागरचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यापाठोपाठ आता मुंबई वगळता  नवी मुंबई, वसई विरार, उल्हासनगर, कोल्हापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, सोलापूर, नाशिक, पुणे, पिंपरी चिंचवड, कल्याण डोंबिवली आणि ठाणे या महापालिकांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम सोमवारी जाहीर केला

ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC reservation) राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ( local body elections) घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court ) नुकताच दिला आहे. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने ( State Election Commission ) या निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. आरक्षण सोडतीबाबत आयोगाने परिपत्रक जारी केले आहे. आयोगाने १४ महापालिकांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम (reservation draw program) जाहीर केला आहे.

या पालिकांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम

नुकतेच राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकांच्या निवडणुकीची (municipal elections) अंतिम प्रभागरचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यापाठोपाठ आता मुंबई,  नवी मुंबई, वसई विरार, उल्हासनगर, कोल्हापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, सोलापूर, नाशिक, पुणे, पिंपरी चिंचवड, कल्याण डोंबिवली आणि ठाणे या महापालिकांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम सोमवारी जाहीर केला. यानुसार आरक्षण सोडत ३१ मे रोजी जाहीर होणार आहे. त्याआधी २७ मे रोजी यासंदर्भातील नोटीस प्रसिद्ध करण्यात येईल. आरक्षण काढल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी प्रभागनिहाय आरक्षणाचे प्रारूप प्रसिद्ध केले जाईल. तर १ ते ६ जूनपर्यंत त्यावर हरकती आणि सूचना मागवण्यात येणार आहेत. आक्षेप आणि हरकतींवर विचार करुन अंतिम आरक्षण सोडत १३ जूनला अंतिम होऊन ते प्रसिद्ध होणार आहे.

निवडणुका सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरमध्ये ?

आरक्षण अंतिम झाल्यानंतर निवडणूक प्रक्रियेसाठी साधारणचा दीड महिन्याचा कालावधी लागेल. त्यामुळे या पालिकांमध्ये  सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरच्या सुरुवातीस निवडणूका होण्याचा अंदाज आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकीय आरक्षणावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात १२ जूनला होणार आहे. तोपर्यंत राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट आणि इम्पिरिकल डाटा तयार करुन सादर करणार का हे पाहावे लागणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी बांठिया आयोगाची नियुक्ती केली आहे. बांठिया आयोगाचा अहवाल कोर्टात सादर करुन ओबीसी आरक्षण वाचवण्यात ठाकरे सरकारला यश येईल का हे १२ जूनलाच समजेल.