रायगड जिल्ह्यात विविध प्रकल्पाच्या अनुषंगाने खाजगी कंपन्यांनी चालवलेले सक्तीच्या भूसंपादनावर विधान परिषदेचे सदस्य जयंत पाटील यांनी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला. जेसडब्ल्यू, विरार अलिबाग मल्टीमोडल कॉरिडॉर, बल्क ड्रग्ज फार्मा पार्क यासारख्या मोठ्या प्रकल्पाचे भूसंपादन प्रकल्प रायगड जिल्ह्यात येणार आहेत. या प्रकल्पांसाठी स्वेच्छेने जमीन देणार्‍या शेतकर्‍यांकडूनच भूसंपादन करण्यात येईल अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली. भूसंपादन कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी विधान परिषदेत दिली.
प्रकल्पांच्या निमित्ताने भूसंपादनाचे नोटिफिकेशन निघाल्यानंतर ७/१२ मध्ये फेरफार करून नवीन मालक आल्यास तसेच भूसंपादनात जमीनीचे दर वाढल्यास ५० टक्के मोबदला हा मूळ मालकाला मिळणार असल्याची माहिती सुभाष देसाई यांनी दिली. कायद्यात सुधारणा करून हे बदल अंमलात आणले जातील असेही ते म्हणाले. रेडीरेकनरचा त्यावेळचा दर हा मोबदला रूपात मूळ मालकाला मिळेल अशी कायद्यातील सुधारणा आहे.
रायगडमध्ये एकुण १७ हजार जमीन भूसंपादित करण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव आहे. नागपूर मुंबई महामार्गासाठी सर्वाधिक मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यात आला. त्याच पद्धतीने चांगला मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यात येईल असेही सुभाष देसाई म्हणाले.
जेेसडब्ल्यू प्रकल्प हा देशातील सर्वाधिक मोठा प्रकल्प म्हणून महाराष्ट्रात विस्तारीत होत आहे. १५ दशलक्ष टन इतकी मोठी क्षमतावाढ या प्रकल्पातून करण्यात येणार आहे. पण उद्योगासाठी जबरदस्तीने भूसंपादन करण्यात येणार नाही. सर्वोच्च मोबदला या प्रकल्पात देण्यात येईल. कोणतेही जबरदस्तीने भूसंपादन करण्यात आले नाही अशीही स्पष्टोक्ती त्यांनी दिली.
जेएसडब्ल्यू, विरार अलिबाग कॉरिडॉरसाठी वेगवेगळा मोबदला न देता एकसारखा मोबदला द्यावा अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली. त्यावर बोलताना सुभाष देसाई यांनी शासन या मागणीचा विचार करेल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
