राष्ट्रवादी नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मराठा आरक्षणावरुन केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. तसेच मराठा आरक्षणाबाबत भाजपच्या मनात खोट असल्याचे दिसतंय आरा आरोपच सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे. राज्याचे अधिकार केंद्र सरकारने २०१८ साली काढून घेतले नसते तर राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची केस हारले नसते. केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत आर्धीच मदत केली आहे. यामुळे उरलेली मदतही केंद्र सरकारने केली पाहिजे असे मत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केलं आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाजप धोरण आणि केंद्र सरकारचं धोरण यामध्ये प्रचंड तफावत असल्याचे दिसत आहे. असा आरोपही सुप्रिया सुळे यांनी केलं आहे.
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये मराठा आरक्षणावर भाष्य केलं आहे. यावेळी सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं आहे की, जी घटनादुरुस्ती केली. ही खर तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. आणि याबाबतची मागणी केली होती. यामुळे ही घटनादुरुस्ती करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने त्यावेळी दोन मागण्या केल्या होत्या एक म्हणजे घटनादुरुस्ती आणि दुसरी आरक्षणामधील ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्याबाबत मागणी केली होती. या दोन्ही गोष्टीतील आर्धी गोष्ट केंद्र सरकारने केलं आहे. उरलेल्या अर्ध्या कामाबाबत केंद्रानं मदत करण्याची तातडीने गरज आहे.
२०१८ साली हा कायदा केलाच नसता म्हणजेच राज्याचे अधिकार काढून घेतले नसते तर कदाचित आपण मराठा आरक्षणाची केस हारलोच नसतो. केंद्राने राज्याचे अधिकार का काढून घेतले हे अद्यापही स्पष्ट झालं नाही. भाजपचे सरकार होते तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना माहिती होत की नाही? याचे उत्तर त्यांनी दिलं पाहिजे. ही घटना दुरुस्ती आता केली आहे. जर ही घटना दुरुस्ती राज्यात भाजप सरकार असताना करुन घेतली नसती तर मराठा आरक्षण आपण हारलोच नसतो असे मत राष्ट्रवादी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केलं आहे. भाजपला मराठा आरक्षण द्यायचे आहे की, नाही भाजपच्या मनातील कळत नाही आहे. भाजपच्या खासदारांनी प्रत्येकाने वेगळवेगळं भाषण केलं आहे. सर्व सामजाचा प्रश्न आहे. प्रत्येक खासदाराचा या विषयावर सूर वेगळा होता यामुळे भाजपची नक्की नीती आणि भाजप सरकारची भूमिका काय याबाबत संभ्रम आहे.
सरकार आणि खासदारांमध्ये काही अंतर आहे का? किंवा भाजप पक्ष म्हणून आणि एनडीए म्हणून काय फरक आहे. याबाबत काही स्पष्टता नाही आहे. भाजपच धोरण आणि केंद्र सरकारचे धोरण यामध्ये प्रचंड तफावत असल्याचे दिसत आहे. मराठा, लिंगायत, ओबीसी, अशा अनेक समाजाबाबत भाजपचे म्हणणं वेगळं आहे. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत भाजपच्या मनात खोट आहे का ? असा प्रश्न खासदार सुप्रिया सुळे यांनी खासदार प्रीतम मुंडे यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
नारायण राणेंना विनंती
राष्ट्रवादी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उद्योगमंत्री नारायण राणे यांची भेट घेतली आहे. या भेटीमध्ये नारायण राणे यांना मराठा आरक्षणाबाबत संसदेत बोलण्याची विनंती केली आहे. नारायण राणे यांना मराठा आरक्षणाबाबत अधिक माहिती आहे. त्यांच्या बोलण्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत महाराष्ट्राची बाजू आणखी समजेल अशी प्रतिक्रिया सुप्रिया सुळे यांनी दिली आहे.
