नवी दिल्ली – गेल्या तीन दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाप्रकरणी जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे. ठाकरे आणि शिंदे गटाचे वकिल एकमेकांचे दावे खोडून काढण्याकरता अभ्यासपूर्ण प्रतिवाद करत आहेत. याप्रकरणी आजही युक्तिवाद पार पडला असून आजचा निकाल पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने राखून ठेवला आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाने केलेल्या मागणीप्रमाणे सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण जातंय की काही वेगळाच निकाल लागतोय याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
१६ आमदार अपात्र, विधानसभा अध्यक्षांविरोधातील अविश्वासाचा प्रस्तावासहीत अनेक याचिकांवर गेल्या तीन दिवसांपासून नियमित सुनावणी सुरू आहे. गेल्या आठ महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी सुरू असूनही अजून काहीही निकाल लागलेला नाही. त्यामुळे १४ फेब्रुवारीपासून या प्रकरणी नियमित सुनावणी सुरू झाली असून ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. तर, शिंदे गटाकडून हरिश साळवे, निरज किशन कौल आणि महेश जेठमलानी यांनी प्रतिवाद केला. सरन्यायाधीश डी.वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम.आर.शहा न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी.एस.नरसिंहा यांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.
२१ जून २०२२ रोजी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी शिंदे गटातील आमदारांनी ई-मेल पाठवला होता. त्यामुळे अविश्वास ठरावाची नोटी असतानाही उपाध्यक्ष आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करू शकत नाही, असा युक्तिवाद नीरज कौल यांनी शिंदे गटाच्या वतीने केला. त्यामुळे झिरवळ यांचा निर्णय बेकायदा होता असं सांगत १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा घेतलाला निर्णय कायदेशीर नव्हता असं हरिश साळवे म्हणाले.
राजीनामा का दिला?
बहुमत सिद्ध करण्याकरता चाचणीला सामोरे न जाता उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा का दिला? असा सवाल उपस्थित करत एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांनी बंडखोरी केल्यामुळे सरकार कोसळलं नाही तर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याने सरकार कोसळले असल्याचा युक्तीवाद हरिश साळवे यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला. उद्धव ठाकरेंना ३० जूनपर्यंत बहुमत सिद्ध करता येऊ शकत होते. परंतु, त्यांनी त्याआधीच पदाचा राजीनामा दिला. बहुमत चाचणी झाली असती तर राजकीय पेचप्रसंग निर्माण झाला नसता, असंही हरिश साळवे यांनी स्पष्ट केलं.
नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ हे कामकाज पाहत होते. अध्यक्ष नसताना उपाध्यक्ष यांना काम करण्याचे अधिकार असतात. त्यामुळे नबाम रेबिया खटल्याचे तत्त्व महाराष्ट्रासाठी लागू होत नाही, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी मंगळवारी केला होता. यावर, राज्य घटनेने विधानसभा अध्यक्षांना अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला हवा, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
