नाशिक : सुरगाणा तालुक्यातील गुजरात सीमावर्तील भागातील आंदोलनासंदर्भात झालेल्या बैठकीत तालुक्याच्या विकासासाठी प्राधान्याने नियोजन करून त्याचा कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्यात येईल. याकरीता कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांना दिले. याआराखडयानुसार दर दोन महिन्यांनी कामांचा आढावा घेण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
सीमावर्ती भागातील आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी मंगळवारी (दि. ६) जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीप्रसंगी आमदार नितीन पवार, जिल्हाधिकारी गंगाथरण डी., पोलीस आयुक्त जयंत नाईकनवरे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आषिमा मित्तल, राष्ट्रवादीचे तालूकाध्यक्ष तथा संघर्ष समितीचे चिंतामण गावित यांच्यासह सरपंच, ग्रामस्थ व विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी संघर्ष समितीने तक्रारींचा पाढाच वाचला. रस्ता, आरोग्य सुविधा, पाणी, वीज नसल्याने गुजरातला जाऊ देण्याची विनंती केली. नाराज ग्रामस्थांनी म्हणणे मांडल्यानंतर पालकमंत्री दादा भुसे यांनी नाराज ग्रामस्थांनी मनधरणी केली आहे. यावेळी अधिकार्‍यांना धारेवर धरत ऑफिसमध्ये बसून पाट्या टाकू नका, गावात जाऊन गावकर्‍यांच्या मागण्या काय आहेत ते बघा असा दमच भुसे यांनी भरला.
भुसे यांनी या सर्व समस्यांच्या बाबतीत जे अधिकारी उपस्थित होते त्यांना तात्काळ सूचना देत प्राधान्यक्रमाने कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहे. यावेळी भुसे म्हणाले, आपल्या भावना रास्त असल्या तरी टोकाची भूमिका घेऊ नका, हुतात्मे शहीद झाले आणि त्या नंतर आपल्याला महाराष्ट्र मिळाला आहे. सगळ्यांना हात जोडून विनंती, महाराष्ट्राच्या प्रतिष्ठेला गालबोट लागेल असे काम करू नका. तालुक्याचा विकासाचा अनुशेष भरून जिल्हास्तरावरचे प्रश्न तातडीने सोडविण्यात येतील. याकरीता जिल्हास्तरावर सोडविण्यासारख्या प्रश्नांना तातडीने निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, जे प्रश्न शासन स्तरावर आहे याकरीता मी स्वतः पाठपुरावा करेल असे आश्वासनही पालकमंत्र्यांनी संघर्ष समितीला दिले. पालकमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर समितीने आंदोलन मागे घेण्याचे जाहीर केले.
आंदोलन पेटवण्याचा प्रयत्न
ज्या गावातील सरपंचांनी गुजरातमध्ये विलीनीकरणास विरोध दर्शवला त्यांनी यावेळी गंभीर खुलासा केला. सीमावर्ती भागातील जत तालुक्यातल्या सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या धर्तीवर मुलभूत सोयी-सुविधांसाठी महाराष्ट्र सोडण्याचा हा प्रयत्न आहे. या माध्यमातून दबाव आणून विकासकामे मार्गी लावण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. त्यामुळे कुणाच्या राजकारणासाठी आम्ही महाराष्ट्र सोडण्यास तयार नसल्याचे सांगत तालुक्यातील प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
वनकायदे फक्त आम्हालाच का ?
यावेळी संघर्ष समितीने गावातील असुविधांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. समृध्दीच्या कामासाठी वनविभागाकडून तात्काळ परवानगी दिली जाते मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या बंधारे योजनांसाठी वनविभाग कायद्यावर बोट ठेवते. आजही आरोग्य सुविधेसाठी गुजरातमध्ये जावे लागते. मग महाराष्ट्रात राहून उपयोग तरी काय त्यामुळे एकतर गुजरातमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी आम्हाला परवानगी द्यावी अथवा शासनाने तालुक्याला विशेष पॅकेज जाहीर करावे अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
मागण्या व तक्रारी
- जत तालुक्याच्या धर्तीवर तालुक्यासाठी विशेष पॅकेज देण्यात यावे
- उंबरठाणला उपजिल्हा रूग्णालय व्हावे
- पावसाळयात खड्डे डांबराने भरावे
- पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी
- रखडलेले लघुपाटबंधारयाच्या योजना मार्गी लावाव्यात
- गावांमध्ये मुक्कामी बससेवा सुरू करावी
- सुरगाण्याची बाजार समिती दिंडोरीशी जोडावी
- चांगल्या दर्जाची प्राथमिक शाळा द्यावी
- गावात राष्ट्रीयकृत बँकांची सुविधा उपलब्ध व्हावी
- कुकडेने गावातील बेकायदेशीर दारू दुकांनाची चौकशी व्हावी.
- तालुक्यात महाविद्यालय व्हावे
- भात खरेदी एकाधिकारशाहीची रक्कम मिळत नसल्याची तक्रार
पालकमंत्र्यांनी हे दिले निर्देश
- स्मशानभूमी आणि रस्ते कामासाठी डीपीडीतून निधी देणार
- तालुक्याला न राहणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी
- आठवड्याभरात काही गावांमध्ये बससेवा सुरू करणार
- तालूक्यात वीज सबस्टेशन ऊभारणीसाठी प्रयत्न
- एमआयडीसीसाठी उद्योगमंत्र्यांकडे करणार पाठपुरावा
- रोहयो अंतर्गत ग्रामपंचायतींना शेल्फवर कामे देणार
- दारू दुकानाची चौकशी करण्याचे आदेश
- तालूक्यातील सिंचनाच्या ३८ कामांना ३० कोटींचा निधी देणार
- जलसंपदा, वनविभाग एकत्रित बैठकीच्या सूचना
- शाळा दुरूस्तीसाठी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश
