मुंबई : संयुक्त राष्ट्रांच्या सांख्यिकी आयोगाच्या निवडणुकीत हिंदुस्थानने चीनचा पराभव करून विजय मिळविल्याचे नगारे केंद्र सरकारकडून वाजवले जात आहेत. या आयोगावर हिंदुस्थानची निवड झाली हे चांगलेच आहे, पण या विजयाचे ढोल बडविणारे चीनकडूनच (China) आपल्या अरुणाचल प्रदेशाबाबत (Arunachal Pradesh) झालेल्या आगळिकीबाबत नेहमीप्रमाणे मूग गिळून बसले आहेत. 1962च्या हिंदुस्थान-चीन युद्धातील आपल्या पराभवाचे खापर पंडित नेहरूंवर फोडणारी मंडळी मागील आठ वर्षांपासून देशाच्या सत्तेत आहेत. मग या आठ वर्षांत त्यांनी चिनी सीमेवर संरक्षणाचे असे कोणते दिवे लावले आहेत? असा सवाल करत ठाकरे गटाने मोदी सरकारवर (Modi Government) शरसंधान केले आहे.
अरुणाचलवर दावा सांगतानाच चीन तेथील 11 गावांचे ‘चिनी नामकरण’देखील करून मोकळा झाला आहे. यापूर्वीही अनेकदा चीनने अरुणाचल प्रदेशवर दावे केले आहेत. अगदी हिंदुस्थानच्या नकाशातून अरुणाचल वगळेपर्यंत चिनी राज्यकर्त्यांची मजल गेली आहे. सध्याचे राज्यकर्ते स्वतःला ‘कर्तव्यकठोर’ वगैरे म्हणवून घेत असले तरी त्यांच्या राजवटीतदेखील चिनी ड्रगनच्या कुरबुरी आणि कुरघोडी कमी झालेल्या नाहीत, असे ठाकरे गटाच्या सामना या दैनिकातील अग्रलेखात म्हटले आहे.
चिनी सैनिकांकडून मोदी सरकारच्या दाव्यांची पोलखोल
राज्यकर्त्यांचे दावे मोठे असले तरी प्रत्यक्षात या दाव्यांच्या दिव्याखाली सगळा अंधारच आहे. लडाखमधील गलवानपासून ईशान्येकडील अरुणाचल प्रदेशपर्यंतच्या चिनी कारवायांनी वेळोवेळी हेच सिद्ध केले आहे. गलवानमध्ये तर चिन्यांनी कित्येक किलोमीटर घुसखोरी करून मोदी सरकारच्या दाव्यांची पोलखोलच केली होती. कित्येक दिवस चिनी सैन्य गलवान खोऱ्यातून हटले नव्हते. नंतर झालेल्या चकमकीत आपल्या जवळपास 20 सैनिकांना हौतात्म्य पत्करावे लागले होते ते वेगळेच, असे या अग्रलेखात नमूद करण्यात आले आहे.
पाकिस्तानला दरडावणे वेगळे आणि…
बऱ्याच कालावधीनंतर गलवान खोऱ्यातील प्रकरण निवळले तरी चिनी सैनिकांच्या त्या भागातील कुरबुरी आजही थांबलेल्या नाहीत. आपले सैनिक चिन्यांचे उपद्व्याप हाणून पाडतात. मात्र प्रश्न राजकीय इच्छाशक्तीचा आहे. पाकिस्तानला दरडावणे वेगळे आणि चीनच्या ‘अरे’ला ‘कारे’ करणे वेगळे. चिनी उपद्व्यापांबाबत मोदी सरकारने किती वेळा डोळे वटारले आहेत हा तसा संशोधनाचाच विषय आहे, असा टोला ठाकरे गटाने लगावला आहे.
हिंदुस्थानची मौनगिरी कधी संपणार?
अरुणाचलमधील गावांचे ‘चिनी बारसे’ करण्याचा उपद्व्याप त्या देशाने तिसऱ्यांदा केला आहे. तेथील 90 हजार चौरस किलोमीटर भूभागावर हक्क सांगणे, ‘अरुणाचल प्रदेश म्हणजे दक्षिण तिबेट असून तो चीनचाच अंतर्गत हिस्सा आहे,’ असा दावा करणे, तो खरा करण्यासाठी अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्थानच्या नकाशातून हटविणे, तेथील सीमा भागात बोगस खेडी वसविणे, बांधकामे करणे अशा वेगवेगळय़ा माध्यमातून अरुणाचल प्रदेशवर कब्जा मिळविण्याचा चीनचा प्रयत्न सुरूच आहे. त्या प्रदेशाला ‘झांगवान’ असे नाव देणे आणि आता तेथील 11 गावांना चिनी नावे देणे याच प्रयत्नांचे पुढचे पाऊल आहे. ते मागे खेचण्याऐवजी मोदी सरकार फक्त तीव्र निषेध आणि तीव्र आक्षेपाचे कागदी बाण सोडत आहे. म्हणूनच अरुणाचलबाबतचा आपला अजेंडा चीन बिनधास्तपणे पुढे रेटत आहे. पाकिस्तानविरोधात गुरगुरणारे मोदी सरकार चिनी ड्रॅगनपुढे मौनात का जाते? चीनची दादागिरी आणि हिंदुस्थानची मौनगिरी कधी संपणार? असे प्रश्न जनतेला पडले आहेत. त्यांची उत्तरे देण्याचे धाडस केंद्र सरकार दाखवू शकेल का?, असा सवाल ठाकरे गटाने केला आहे.
