जेईई मेननंतर प्रवेशासाठी 75 टक्के गुणांचा पात्रता निकष अनिर्वाय करण्यात आला आहे. मात्र एनटीएच्या अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी (Engineering Admission of NTA) आता 50 ऐवजी 75 टक्के गुणांच्या पात्रता निकषाच्या निर्णयाला विरोध करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. (jee main 2023 exams bombay high court hearing was held plea on 75 percentage eligibility criteria)
वकील अनुभा श्रीवास्तव सहाय यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरूवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने आयआयटी अभियांत्रिकी (IIT Engineering) शाखेच्या प्रवेशामध्ये पात्रता परीक्षा (Exams) असताना 75 टक्के गुणांच्या पात्रता निकषाचा गरजच काय? असा सवाल उच्च न्यायालयाने (High Court) गुरुवारी केंद्रीय परीक्षा संस्थेला (NTA) केला आहे.
नेमकी घटना काय?
50 ऐवजी 75 टक्के गुणांच्या पात्रता निकषाच्या एनटीएच्या निर्णया विरोधात उच्च न्यायालयात वकील अनुभा श्रीवास्तव सहाय यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेतून त्यांनी पात्रता निकष शिथिल करण्याची मागणीही केली आहे. तसेच, प्रवेशासाठी पर्सेंटाईल पद्धती अनिवार्य करण्याच्या एनटीएच्या निर्णयालाही याचिकेतून आव्हान दिलेले आहे.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. ज्यामध्ये हा निकष नवा नसल्याचा दावा एनटीएच्यावतीने अॅड. रुई रॉड्रिग्स यांनी केला. तसेच अभियांत्रिकीच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना बारावीच्या परीक्षेत 75 टक्के गुण किंवा संबंधित परीक्षा मंडळाच्या अव्वल 20 पर्सेंटाईल मिळवणे अनिवार्य करण्यात आल्याचे एनटीएकडून सांगण्यात आले.
याशिवाय, 2019 वर्षानंतर कोणत्याही मंडळांनी अव्वल 20 पर्सेंटाईलची यादीच प्रसिद्ध केली नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शानास आणून दिले. तसेच पूर्वीच्या 50 टक्के गुणांच्या पात्रता निकषाऐवजी 75 टक्के गुणांचा पात्रता गुण कशासाठी? असा सवाल उपस्थित केला आहे.
दरम्यान, या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान, आयआयटी अभियांत्रिकी (IIT Engineering) शाखेच्या प्रवेशामध्ये पात्रता परीक्षा (Exams) असताना 75 टक्के गुणांच्या पात्रता निकषाचा गरजच काय? असा सवाल उच्च न्यायालयाने (High Court) केंद्रीय परीक्षा संस्थेला (NTA) केला. तसेच, राज्य परीक्षा मंडळांसह एकूण 30 परीक्षा मंडळं सध्या देशभरात कार्यरत असून प्रत्येक मंडळ पर्सेंटाईल यादी प्रसिद्ध करत नाही. त्यामुळे या पद्धतीचा लाभ केवळ काही परीक्षा मंडळांनाच होईल. मग ही शिथिलता किती योग्य? असाही मुद्दा उपस्थित केला. त्याचप्रमाणे प्रवेशासाठी नव्याने तयार करण्यात आलेली पर्सेंटाईल पद्धती आणि त्यातील तफावतीवर आठवड्याभरात भूमिका स्पष्ट करण्याचं आदेशही उच्च न्यायालयाने एनटीएला दिले आहेत.
साल 2019 च्या पर्सेंटाईल यादीचा दाखला देताना तेव्हाच्या पर्सेंटाईल यादीनुसार, खुल्या प्रवर्गासाठी महाराष्ट्रात 418 पर्सेटाईल मिळवलेले विद्यार्थी प्रवेशासाठी पात्र होते. मात्र त्याचवेळी गोव्यात प्रवेशासाठी 365 पर्सेंटाईल मिळवलेले विद्यार्थी पात्र होते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्याच्या तुलनेत गोव्याच्या विद्यार्थ्याला पर्सेंटाईल पद्धतीचा लाभ अधिक होतो.
हेही वाचा – दिलासा : ‘सेव्ह आरे’चा मेसेज करणाऱ्या पर्यावरणवादीवरील गुन्हा हायकोर्टाने केला रद्द
