मुंबई शहरामध्ये असणाऱ्या वेगवेगळी नियोजन प्राधिकरणे पाहता मुंबई महापालिकेने यंदाच्या अर्थसंकल्पात एकच प्राधिकरण असावे अशी मागणी केली आहे. सद्यस्थितीला मुंबई महापालिकेव्यतिरिक्त एमएमआरडीए, म्हाडा, एमआयडीसी, एसआरए आणि बीपीटी इत्यादी नियोजन प्राधिकरणे आहेत. या प्राधिकरणांना त्यांच्या ताब्यातील भागाच्या विकासाचे नियोजन करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. पण या प्राधिकरणांवर मुंबई महापालिकेचे नियंत्रण नाही. मुंबई महापालिकेकडून या प्राधिकरणांना पाणी पुरवठा, मलनिसःरण, रस्ते, रस्त्यावरील दिवे, घनकचरा व्यवस्थापन आदी सेवा पुरवण्यात येतात. त्यामुळे मुंबई महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होते आणि पायाभूत सुविधांमध्ये आलेल्या समस्या सोडवताना नागरिकांनाही त्रास होत असल्याचा उल्लेख अर्थसंकल्पात करण्यात आलेला आहे. अनेक नियोजन प्राधिकरणे असल्याने तेथील नागरिकांच्या समस्यांचे निराकरण करणे अशक्य झाल्याचा उल्लेखही अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. म्हणूनच मुंबई महापालिका हे एकच प्राधिकरण असावे असे वाटते असे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच याबाबतची चर्चा सध्या सरकारी पातळीवर सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. कफ परेड, मरीन ड्राईव्ह यासाठीची प्लॅनिंग ऑथोरिटी म्हणून मुंबई महापालिकेकडे जबाबदारी असायला हवी. म्हणूनच आम्ही तसा प्रस्ताव राज्य सरकारला दिला आहे.
मुंबई महापालिका हे एकच नियोजन प्राधिकरण असावे या निर्णयाचे फायदे आणि तोटे विचारात घेऊन मुंबई महापालिकेने राज्य शासनाला विनंती केली आहे. त्यांच्या पूर्वीच्या निर्णयाचा पुर्नविचार करण्याची व मुंबईसाठी मुंबई महापालिका हेच नियोजन प्राधिकरण असावे अशी विनंती मुंबई महापालिकेने केली आहे. मुंबईत सध्या एमएमआरडीएचे वाहतूक सुविधेचे रस्ते आणि मेट्रोचे प्रकल्प सुरू आहेत. तर म्हाडाचे गृहनिर्माणाचे प्रकल्प सुरू आहेत. एसआरएमार्फत पुर्नविकासाचे प्रकल्प काही भागात प्रगतीपथावर आहेत. तर एमआयडीसी आणि बीपीटीचेही योगदान शहरासाठी आहे. त्यामुळेच या सगळ्या प्राधिकरणांना सोयी सुविधा देताना महापालिकेची दमछाक होत आहे. म्हणूनच मुंबई महापालिकेने राज्य सरकारला मुंबईसाठी एकच नियोजन प्राधिकरण असावे अशी विनंती केली आहे. मुंबई महापालिकेच्या या मागणीवर सरकारी पातळीवर काय विचार होतो हे महत्वाचे असणार आहे. मुंबईसाठी स्वतंत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी असावा यासारखी मागणीही याआधी पुढे आली होती. त्यापाठोपाठच आता मुंबई महापालिका हे स्वतंत्र प्राधिकरण असावे अशी मागणी महापालिकेकडून करण्यात आली आहे.
