मुंबई : मुंबई महापालिकेची एक अंगीभूत संस्था असलेले ‘बेस्ट उपक्रम’ सध्या कोट्यवधी रुपयांच्या तोट्यात आहे. तर दुसरीकडे बेस्टला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी आर्थिक मदत करणारी व सध्या विविध बँकांत 89 हजार कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी असलेली मुंबई महापालिकाही अनेक वर्षांपासून नफ्यात आहे. या नफ्याला पालिकेच्या विविध खात्यांतर्गत प्राप्त उत्पन्न कारणीभूत आहे. मुंबई महापालिकेच्या विविध मालमत्तांच्या ठिकाणी असलेल्या नारळाच्या झाडांना लागलेले नारळ काढून घेण्याचे हक्क कंत्राटदारांना प्रदान करून मुंबई महापालिका गेल्या 2010 – 11 पासून लाखो रुपयांचे उत्पन्न तिजोरीत जमा करीत आहे.
मुंबई महापालिका 25 वर्षांपूर्वी तोट्यात होती. मात्र तत्कालीन आयुक्त,अधिकारी वर्ग आदींनी उत्पन्नाचे विविध स्रोत निर्माण केले. त्यामुळे मुंबई महापालिका काही वर्षांपासून कोट्यवधी रुपयांनी नफ्यात आली आहे. आज मुंबई महापालिका आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखली जाते. मुंबई महापालिकेने यंदा 52 हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करून मंजूर केला. महापालिकेने विविध बँकांत तब्बल 92 हजार कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवींपर्यंत मजल मारली होती. मात्र 2020 पासून कोविड मुंबईत दाखल झाल्यावर त्यासाठीच्या उपाययोजना, कोस्टल रोड प्रकल्प, विविध पुलांची दुरुस्ती कामे, नवीन पूल उभारणी, आता सुशोभीकरणाची आणि रस्ते कामे हाती घेतल्याने 5 ते 6 हजार कोटी रुपये खर्ची पडले आहेत. परिणामी पालिकेचे सध्या विविध बँकांत 89 हजार कोटींच्या ठेवी आहेत. मुंबई महापालिकेला मालमत्ता कर वसुली, शुल्क आकारणी, मलनि:सारण, पाणी कर आकारणी, रूग्णालय शुल्क, भंगार विक्री,सरकारी अनुदान आदींपोटी उत्पन्न प्राप्त होते. त्यातून पालिकेला राणीच्या बागेचे आधुनिकीकरण केल्याने दररोज लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळत आहे.
हेही वाचा – डीपफेक हा भारताला भेडसावत असलेला सर्वात मोठा धोका; पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केली चिंता
नारळाच्या झाडांपासून मिळते लाखो रुपयांचे उत्पन्न
तसेच, मुंबई महापालिकेच्या विविध ठिकाणी उद्याने, मैदाने, मनोरंजन मैदाने, मोकळे भूखंड, कार्यालये, इमारती वसाहती आहेत. या ठिकाणी व रस्त्यालगत मोठ्या प्रमाणात नारळाची झाडे आहेत. या झाडांना दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात नारळ येतात. स्थानिक नागरिक काही प्रमाणात हे नारळ घेऊन जातात. त्यामुळे या समस्येतून सुटका करून घेण्यासाठी महापालिकेने सन 2010-11 पासून पालिकेच्या मालमत्तांमधील नारळाच्या झाडांना येणारे नारळ काढून घेऊन त्यांची परस्पर विक्री करण्याचे अधिकार टेंडर काढून कंत्राटी पद्धतीने देणे सुरू केले. या टेंडर अंतर्गत जो बोलीदार सर्वात जास्त उत्पन्न महापालिकेला देऊ करतो त्याला उद्यान खात्याकडून सदर नारळाच्या झाडांचे नारळ काढून घेण्याचे हक्क प्रदान करण्यात येतात. उद्यान खात्यामार्फत पालिकेला नारळाचे हक्क प्रदान केल्याने दरवर्षी किमान दोन लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळते. यंदा तीन वर्षांसाठी हक्क प्रदान करण्यात येणार आहेत. त्याद्वारे पालिकेला किमान 6 ते 7 लाखांचे उतपन्न मिळण्याची शक्यता आहे.
