मुंबई महापालिकेच्या कामगारांना सातवा वेतन आयोग विना अट लागू करण्यासाठी प्रशासनाकडून आता कामगार संघटनांवर अप्रत्यक्ष दबाव वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. मागील चार वर्षांपूर्वी झालेल्या ई-निविदा पद्धतीतील घोटाळ्याचा अंतिम चौकशी अहवाल आता बाहेर काढत युनियनला आपल्या मुठीत ठेवण्याची चाल प्रशासनाने खेळली आहे. त्यामुळे ६३ दोषी अभियंत्यांवरील कारवाई टाळण्यासाठी आता कामगार संघटनांना आयुक्तांची मनधरणी करावी लागणार असून, याचाच फायदा उठवून आयुक्तांनी सातवा वेतन आयोग विना अट मान्य करून घेणार असल्याची चर्चा ऐकायला मिळत आहे.
मुंबई महापालिकेत २०१४ मध्ये झालेल्या ई निविदा पध्दतीतील घोटाळा उघड झाल्यानंतर प्राथमिक चौकशीत ९ अभियंत्यांना निलंबित करण्यात आले होते, परंतु त्यानंतर तब्बल चार वर्षांनी याचा अंतिम चौकशी अहवाल बाहेर काढण्यात आला. यामध्ये ६३ अभियंत्यांवर ठपका ठेवला आहे. त्यात एका सहाय्यक आयुक्तासह १६ कार्यकारी अभियंते, एक सहाय्यक अभियंता, ३७ दुय्यम अभियंते व आठ कनिष्ठ अभियंते आदींचा समावेश आहे.
हा चौकशी अहवाल यापूर्वीच बनला होता, परंतु सातवा वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व कामगार संघटनांशी आयुक्त अजोय मेहता यांच्याशी चर्चा सुरू आहे. आतापर्यंत यासंदर्भात तीन बैठका पार पडल्या आहेत. मात्र, या बैठकांमध्ये कामगार संघटनांकडून वेगवेगळ्याप्रकारच्या मागण्या करून प्रशासनाला अडचणीत आणले जात आहे. मात्र, प्रशासनानेही जनतेला केंद्रबिंदु ठेवून आपल्या मागण्यांचा प्रस्ताव ठेवल्यामुळे कामगार संघटनांकडून भविष्यात विरोध होण्याची शक्यता आहे. मात्र, विरोध होण्यापूर्वी आयुक्तांनी कामगार संघटनांच्या दुखर्‍या नसवर बोट ठेवले आहे.
महापालिका आयुक्तांनी हा चौकशी अहवाल स्थायी समितीला किंवा महापौरांना सादर करण्याऐवजी थेट काही मोजक्या पत्रकारांना देऊन त्याला प्रसिध्दी दिली. त्यानंर दुसर्‍या दिवशी हा अहवाल त्यांनी आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केला. मात्र, हा ठपका ठेवल्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या सर्वांना वाचवण्यासाठी कामगार संघटनांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत. याचाच फायदा उठवून सातवा वेतन आयोग विना अट मान्य करून घेतला जाणार असल्याची चर्चा महापालिकेत ऐकायला मिळत आहे. म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे अध्यक्ष सुखदेव काशिद यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी अशाप्रकारची शक्यता फेटाळून लावली आहे. मुळात हा घोटाळा जुना असून, याची चौकशी आधीच झालेली आहे. मात्र, दबाव टाकण्यासाठी दाबून ठेवलेला चौकशी अहवाल बाहेर काढला असेल, असे म्हणता येणार नाही.
