राज्यातील सर्व सरकारी हॉस्पिटल्सना औषधांचा पुरवठा करणार्या 150 औषध वितरकांची तीन ते चार वर्षांपासूनची बिले थकल्याची अनेक दिवसांपासून बोंब आहे. मुंबईतील कामा हॉस्पिटलमधील प्रशासकीय अधिकार्याच्या आडमुठ्या धोरणामुळे एकूण 76 कोटी 50 लाख 61 हजार 34 इतक्या रकमेची बिले थकली असल्याचे समोर आले आहे. औषध वितरकांची बिले थकल्यामुळेच काही महिन्यांपासून राज्यातील विविध हॉस्पिटलमध्ये औषधांचा तुटवडा निर्माण झाल्याचा आरोप औषध वितरकांच्या संघटनेकडून करण्यात येत आहे.
सरकारी नियमानुसार हॉस्पिटल प्रशासनाकडून मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्यात येणारी औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, सर्जिकल वस्तू यांची बिले आरोग्य विभागाकडून मंजूर करण्यात येतात. त्यानुसार राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये आणि हॉस्पिटले खरेदी केलेली औषधे आणि उपकरणांची बिले राज्य सरकारकडे पाठवून देतात. राज्यातील सर्व महाविद्यालये आणि हॉस्पिटलची बिले एकत्रित करून रक्कम मंजूर करण्यात येते. दोन वर्षांपासून राज्यातील सरकारी महाविद्यालये आणि हॉस्पिटलांनी खरेदी केलेल्या औषधांची बिले राज्य सरकारकडे पाठवली आहेत, परंतु कामा हॉस्पिटलमधील प्रशासकीय अधिकार्यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे हॉस्पिटलने खरेदी केलेल्या औषधांची बिले राज्य सरकारला पाठवण्यातच आलेली नाहीत.
यासंदर्भात हॉस्पिटलच्या वैद्यकीय अधिक्षिका राजेश्री कटके यांनी प्रशासकीय अधिकार्याकडे पाठपुरावाही केला. परंतु तो अधिकारी त्यांनाही जुमानत नसल्याने दोन वर्षांपासून हॉस्पिटलकडून बिलेच पाठवण्यात आलेली नाही. राज्यातील सर्व हॉस्पिटलकडून बिले राज्य सरकारला पाठवूनही कामा हॉस्पिटलकडून बिले न आल्याने दोन वर्षांपासून सर्व 150 औषध वितरकांची बिले थकलेली आहेत. या बिलांची रक्कम तब्बल 76 कोटी 50 लाख 61 हजार ३४ इतकी असून, यामध्ये कामा हॉस्पिटलचे बील 5 कोटी 39 लाख 54 हजार इतके आहे. औषध वितरकांची बिले थकल्यामुळे सध्या त्यांच्याकडून हाफकिनला औषधांचा पुरवठाच केला जात नाही. त्यामुळे हाफकिनकडून सरकारी हॉस्पिटलांना औषधे पुरवण्यात अडचणी येत असल्याने सध्या राज्यातील सर्व हॉस्पिटलमध्ये औषधांचा तुटवडा जाणवत आहे, अशी माहिती ऑल फूड अॅण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय पांडे यांनी दिली.
राज्यातील विविध सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि हॉस्पिटलांना 150 औषध पुरवठादारांकडून औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, सर्जिकल वस्तूंचा पुरवठा करण्यात येतो. दोन वर्षांपासून या 150 औषध पुरवठादारांची बिले राज्य सरकारकडून थकवण्यात आली आहेत. यासंदर्भात ऑल फूड अॅण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फेडरेशनतर्फे मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाचे (डीएमईआर) संचालक, सचिव यांच्याशी वारंवार पत्रव्यवहारही केला.
त्यासंदर्भात कोणतीही कारवाई करण्यात येत नव्हती. या प्रकरणाचा फेडरेशनकडून पाठपुरावा केल्यानंतर कामा हॉस्पिटलमधून औषधे, वैद्यकीय उपकरणांची बिले सरकारला सादर केली नसल्याचे समोर आले. कामा हॉस्पिटलने लवकरात लवकर बिले सादर करावी यासाठी फेडरेशनतर्फे कामा हॉस्पिटलच्या वैद्यकीय अधिक्षिका राजेश्री कटके यांची भेट घेतली असता त्यांनी याप्रकरणी डीएमईआरचे संचालक प्रवीण शिनगारे यांना कळवल्याचे सांगितले. त्यानुसार फेडरेशनच्या पदाधिकार्यांनी शिनगारे यांची भेट घेऊन संबंधित अधिकार्यावर कारवाई करण्याची विनंती करत लवकरात लवकर बिले मंजूर करण्याची विनंती केली.
औषधे पुरवठादारांची राज्य सरकारच्या हॉस्पिटलकडे असणारी थकबाकी
अकोला सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय – 3 कोटी 33 लाख 32 हजार 926
औरंगाबाद सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि हॉस्पिटल – 4 कोटी 6 लाख 22 हजार 780
औरंगाबाद सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि हॉस्पिटल – 1 लाख 9 हजार 900
नागपूर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल – 71 हजार 266
दी प्रोफेसर अर्बन हेल्थ सेंटर वांद्रे (पूर्व) – सात लाख 15 हजार 570
गोनिदा बीजीडब्ल्यू – 1 लाख 88 हजार
बी. जे. मेडिलक कॉलेज आणि हॉस्पिटल, पुणे – 1 लाख 31 हजार 515
कामा अॅण्ड आलब्लेस हॉस्पिटल – 5 कोटी 39 लाख 54 हजार 490
सरकारी मेडिकल कॉलेज आणि महाविद्यालय, चंद्रपूर – 1 कोटी 63 लाख 75 हजार 514
डागा मेमोरियल हॉस्पिटल, नागपूर – 88 हजार 197
सरकारी दंत महाविद्यालय आणि हॉस्पिटल, मुंबई – 67 हजार 500
औरंगाबाद सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि हॉस्पिटल, नागपूर – 71 हजार 680
सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे – 4 कोटी 13 लाख 14 हजार 542
सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि हॉस्पिटल, नागपूर – 5 कोटी 9 लाख 47 हजार 977
सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि हॉस्पिटल, गोंदिया – 2 कोटी 35 लाख 54 हजार 861
ग्रांट सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई – 6 लाख 16 हजार 759
गो.ते. हॉस्पिटल, मुंबई – 1 कोटी 80 लाख 38 हजार 644
इंदिरा गांधी सरकारी वैद्यकीय हॉस्पिटल, नागपूर – 5 कोटी 65 लाख 61 हजार 581
जळगाव वैद्यकीय हॉस्पिटल – 34 हजार 950
जे.जे. हॉस्पिटल – 14 कोटी 23 लाख 59 हजार 908
सी.पी.आर. जनरल हॉस्पिटल, कोल्हापूर – 36 लाख 78 हजार 557
सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि हॉस्पिटल, लातूर 2 कोटी 40 लाख 56 हजार 620
सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि हॉस्पिटल, मिरज – 33 लाख 20 हजार 904
डॉ. शंकरराव चव्हाण सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि हॉस्पिटल, नांदेड – 3 कोटी 59 लाख 59 हजार 360
रिजनल रेफरल हॉस्पिटल, नाशिक – 18 लाख 69 हजार 909
एम. ए. पोद्दार हॉस्पिटल, वरळी – 8 लाख
82 हजार 400
ससून जनरल हॉस्पिटल, पुणे – 3 कोटी 83 लाख
45 हजार 320
पी.व्ही. पी. सरकारी हॉस्पिटल, सांगली – 75 लाख 62 हजार 700
श्री छत्रपती शिवाजी महाराज, सोलापूर – 2 कोटी 70 लाख 79 हजार 248
एस.आर.टी.आर सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि हॉस्पिटल, बीड – 1 कोटी 90 लाख 89 हजार 481
जीएमसी अॅण्ड सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल, नागपूर – 1 कोटी 21 लाख 30 हजार 669
सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल, मुंबई – 6 कोटी 43 लाख
14 हजार 436
महिला हॉस्पिटल, यवतमाळ – 1 लाख 85 हजार 707
श्री. व्ही. एन. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि हॉस्पिटल, यवतमाल – 4 कोटी 65 लाख
27 हजार 150
एकूण – 76 कोटी 50 लाख 61 हजार 34
कामा हॉस्पिटलच्या लोकांनी बिले मंजूर केली नसल्याने औषध वितरकांची बिले थकली आहेत. बिले मंजूर करण्यात कुचराई करणार्या व्यक्तींमुळे रुग्णांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्यात येणार आहे. बिले उशिरा मंजूर झाल्यामुळे वितरकांनी पुरवठा थांबवला होता;पण आता त्यांनी पुरवठा सुरळीत केला आहे.
– डॉ. प्रवीण शिनगारे, संचालक,वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय