मुंबई विद्यापीठ संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये सध्या पदवी अभ्यास क्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली आहे. आठवडा झाला तरी याबाबत अंतिम निर्णय जाहिर न केल्याने येत्या शैक्षणिक वर्षाचे वेळापत्रक कोलमडण्याची भीती प्राचार्यांनी व्यक्त केली आहे. परिणामी पदवी अभ्यासक्रमाच्या परिक्षेलादेखील याचा फटका बसण्याची शक्यता अनेकांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आता पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सगळ्यांचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होणाऱ्या याचीकेकडे लागले आहे.मुंबई विद्यापीठातील संलग्नित अल्पसंख्यांक महाविद्यालयात दिल्या जाणारा मागासवर्गिय कोटा रदद् करण्याचा महत्वपूर्ण निकाल डिसेंबर २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई विद्यापीठ संलग्नित अल्पसंख्याक महाविद्यालयांनी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून या निर्णयाची अंबलबजावणी करण्याचे ठरवले.
प्रवेश जुलैच्या अखेरच्या आठवड्यापर्य़ंत लांबणीवर जाण्याची शक्यता
या निर्णयामुळे अनेक नामांकित महाविद्यालयांची दारे मागासवर्गिय विद्यार्थ्यांसाठी बंद झाली होती. त्यामुळे पदवी अभ्यासक्रमाची पहिली यादी जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थी संघटनांनी याविरोधात आवाज उठवल्याने याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. तत्पूर्वी पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या राज्य सरकारने या प्रकरणी न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरु केली असली तरी प्रवेशासंदर्भातील कोणतीही माहीती जाहिर केलेली नाही. त्यामुळे जवळपास सर्वच महाविद्यालयातील प्रवेश जुलैच्या अखेरच्या आठवड्यापर्य़ंत लांबणीवर जाण्याची शक्यता प्राचार्यांकडून वर्तविण्यात येत आहे.
राज्य सरकार जवाबदार
या संदर्भातील दक्षिण मुंबईतील एका नामांकित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती दिल्याने आम्हाला आमच्या संपूर्ण शैक्षणिक वेळापत्रकात बदल करावा लागला आहे. तर ही पक्रिया कधी सुरु होणार हेदेखील अद्याप निश्चित नसल्याने पुढील वेळापत्रक ठरविण्यास अडचणी येत आहेत. इतकेच नव्हे तर दिवाळीच्या सुमारास प्रथम सत्र परिक्षा घ्यावी लागते. पण यंदा महाविद्यालये उशिराने सुरु झाल्यास विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी कमी वेळ मिळेल, अशी शक्याता देखील व्यक्त करण्यात आली आहे. तर दुसऱ्या एका कॉलेजच्या प्राचार्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे अल्पसंख्यांक महाविद्यालयाच्या निर्णयाने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना फटका बसलाय यात मात्र तिळमात्र शंका नाही. पण या संदर्भातील निर्णय डिसेंबरमध्ये झाल्यानंतर बराच वेळ होता. त्यावेळी जर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला असता तर अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळता आले असते. त्यामुळे प्रवेशासंदर्भातील पुढील निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा अशी मागणी आता प्राचार्यांकडून करण्यात येत आहे.
प्रक्रियेस जो काही उशीर होत आहे, त्यास राज्य सरकार जवाबदार आहे. डिसेंबरमध्ये ही याचिका निकाली निघाल्यानंतर राज्य सरकार गप्प बसून असल्याने ही वेळ आली, त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायलयात जाण्याचा निर्णय घेतला असता तर हा उशीर झाला नसता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळता येणे सहज शक्य होते. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने वेळापत्रकावर परिणाम होणार आहे.
-संतोष गांगुर्डे
उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना.
