रूग्णांप्रती हॉस्पिटल प्रशासनाच्या जबाबदाऱ्या आणि रूग्णांचे हक्क असे सांगणाऱ्या रूग्ण हक्क सनदेचा स्वीकार सर्व राज्यांनी करावा, असे केंद्राकडून सांगण्यात आले आहे. या सनदेचे जन आरोग्य अभियानाने स्वागत केले असून राज्यातील प्रत्येक हॉस्पिटल्समध्ये या सनदेची अंमलबजावणी करण्याची मागणी जन आरोग्य अभियानाकडून राज्य मुख्य सचिवांकडे करण्यात आली आहे.
रुग्ण हक्क सनदेचा मसुदा यावर लोकांच्या सूचना आणि प्रतिसाद मागवला होता. ही सनद लवकरात लवकर स्वीकारली जावी यासाठी जन स्वास्थ अभियान आणि सामाजिक संघटनांकडून दिल्लीत आंदोलन केलं होतं. मुख्य सचिवांच्या पत्रात म्हटल्याप्रमाणे राज्यातील आणि केंद्रशासित प्रदेशातील वैद्यकीय आस्थापनांची (हॉस्पिटल) नोंदणी करण्यासाठी आणि त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी सर्वत्र समान असा ढाचा असावा, या कायद्याचे उद्दिष्ट हेच होते की सर्वोत्तम व्यवस्थांच्या आधारे हॉस्पिटल चालवली जाऊन घटनेच्या ४७ व्या कलमाने विहित केलेले सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण केले जाईल. सध्या ११ राज्ये आणि ६ केंद्र शासित प्रदेश यांनी हा कायदा स्वीकारला आहे.
सरकारकडे हॉस्पिटलविरुद्ध, मुख्यत: मोठ्या कॉर्पोरेट हॉस्पिटलबद्दल अनेक तक्रारी येत आहेत. हा विरोध, तक्रारी आणि वस्तुस्थिती विचारात घेऊन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकारला रुग्ण हक्क सनदेचा मसुदा सादर केला. सर्व राज्यात आणि केंद्र शासित प्रदेशातील सर्व हॉस्पिटल (सरकारी तसंच खासगी) या सनदेच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने हा मसुदा भारत सरकारकडे सादर केला होता. वैद्यकीय आस्थापना राष्ट्रीय परिषद या कायद्याने अधिकृत अशा शिखर संस्थेच्या ११ व्या सभेत ही रुग्ण हक्क सनद सर्व मुख्य घटकांबरोबर चर्चिली गेली. रुग्णांचे मुलभूत प्रश्न, तक्रारी सोडवण्यासाठी तसेच वैद्यकीय आस्थापनांमध्ये सुलभ आणि सलोख्याचे वातावरण राहावे यासाठी वैद्यकीय आस्थापना राष्ट्रीय परिषदेने हे करा आणि हे करू नका अशा पद्धतीने काही मार्गदर्शक सूत्रे दिली आहेत.
रुग्ण हक्क सनदेतील काही मुद्दे –
१. पुरेशी माहिती मिळण्याचा हक्क
२. वैद्यकीय आस्थापना देत असलेली प्रत्येक प्रकारची सेवा आणि उपलब्ध सुविधांच्या दरांची माहिती मिळण्याचा हक्क
३. रुग्णांच्या केसपेपरची प्रत, रुग्णाचे रेकॉर्ड्स, तपासण्यांचे रिपोर्ट्स आणि सविस्तर बिले मिळण्याचा हक्क
४. विशिष्ट तपासणी आणि उपचारांपूर्वी माहितीपूर्ण संमतीचा हक्क (उदा. शस्त्रक्रिया, केमोथेरेपी इ.)
५. रुग्णाच्या पसंतीच्या योग्य डॉक्टरकडून सेकंड ओपिनयन घेण्याचा हक्क
६. उपचारा दरम्यान गोपनीयता, खासगीपणा आणि मानवी प्रतिष्ठा जपण्याचा हक्क
