मुंबईतील तब्बल ७१ विनाअनुदानित प्राथमिक शाळांना महापालिकेने अनुदान नाकारल्याने या शाळांमधील तब्बल ४८७ शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. या शाळांना अनुदान दिल्यास दरवर्षी २ कोटींचा भार पडणार आहे. परंतु ३० हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांनी या शाळांना अनुदान देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. या शिक्षकांनी आझाद मैदानात आंदोलन सुरु केल्यानंतर शिक्षण समिती अध्यक्षांनी आयुक्तांच्या दालनाबाहेर ठिय्या मारण्याचा इशारा दिला. परंतु त्यानंतरही आयुक्त आपल्या भूमिकेवर ठाम असून या शिक्षकांचा वाली कोण असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
स्थायी समितीच्या बैठकीत शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करत महापालिका प्रशासन विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांवर अन्याय करत असल्याचे सांगितले. तब्बल ७१ शाळांमधील ४८७ शिक्षकांवर अन्याय होत असून मागील दीड वर्षांपासून गटनेत्यांच्या सभेत सर्व पक्षांनी अनुकूलता दर्शवूनही त्यांना न्याय दिला जात नाही. त्यामुळे त्यांनी आझाद मैदानात धरणे आंदोलन छेडले आहे. या शाळांना पूर्वीपासून नको तर नव्याने अनुदान दिले जावे. त्यामुळे केवळ २ कोटींचा भार पडणार आहे. आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त,शिक्षणाधिकारी त्यांना भेटत नाही. त्यामुळे दोन दिवसांमध्ये याबाबत निर्णय न घेतल्यास आपण आयुक्तांच्या दालनाबाहेर ठिय्या आंदोलन करणार असल्याचा इशारा सातमकर यांनी दिला.
महापालिकेत,राज्यात सर्व ठिकाणी आपली सत्ता आहे. तरीही घोडे अडले कुठे असा सवाल करत राष्ट्वादी काँग्रेसच्या राखी जाधव यांनी महापौरांनी निर्देश देवूनही जर प्रशासन आपले ऐकत नसेल तर अपली प्रशासनावर हुकूमत नाही हे स्पष्ट होते. त्यामुळे तुम्ही आंदोलन केल्यास शिक्षकांसाठी आमचाही आपल्याला पाठिंबा राहिल,असे त्यांनी सांगितले. विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी सत्ताधारी पक्षासाठी ही दु:खद बाब आहे. त्यामुळे शिक्षकांसाठी स्थायी समितीच्या स्तरावर आपण तरतूद करूया, अशी सूचना केली.
ज्या शाळांना अनुदान देण्याची मागणी होत आहे, त्या शाळा आरटीई निकषांच्या अंमलबजाणीसाठी परिपत्रक लागू होण्यापूर्वीच्या आहेत. त्यामुळे आयुक्तांशी भेट घेवून हा प्रश्न सोडवला जावा,अशी सूचना भाजपाचे मनोज कोटक यांनी केली. प्रशासनाने आपले पाणी जोखल्यामुळेच ही वेळ आल्याचे शालजोडीतलेही सपाचे रईस शेख यांनी मारले.
या शाळांच्या शिक्षकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने याचा फायदा नको, तर आजपासून जरी त्याचा लाभ दिला तरी ते स्वीकारायला तयार आहेत.परंतु जर यावर निर्णय न घेतल्यास सातमकर यांच्यासोबत आपणही आंदोलनात सहभागी होवू अशा इशारा सभागृहनेत्या विशाखा राउुत यांनी दिला. यावर समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हा विषय राखून ठेवला.
अन्य कामगार दावा करतील यशवंत जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली गटनेत्यांच्या शिष्टमंडळाने आयुक्तांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी अशाप्रकारे अनुदान मंजूर करता येणार नाही. यांना अनुदान मंजूर केल्यास भविष्यात अन्यही संस्थेतील कामगार दावा करतील. त्यामुळे कोणतीही रक्कम देता येणार नाही. मात्र यावर सातमकर यांनी २ कोटी रुपयांचा भार पडणार असल्याची आकडेवारी सादर केली असता, त्यांनी याचा विचार केला जाईल, पण आपण आश्वासन देत न सल्याचे आयुक्त अजोय मेहता यांनी स्पष्ट केले.
