सुधारीत वेतन आणि बायोमेट्रीक हजेरी बंद करण्यासह अनेक मागण्यांबाबत महापालिकेचे कर्मचारी आक्रमक झाले आहे. महापालिका प्रशासनाला शेवटची संधी दिली जाणार असून ‘आता बाता नको तर करून दाखवा’ असे सांगत कर्मचार्‍यांनी २८ ऑगस्टची डेडलाईन दिली आहे. जर या कालावधीत कामगारांच्या मुद्दयाबाबत प्रशासनाने ठोस निर्णय न घेतल्यास आंदोलन पुकारले जाईल, असा इशारा मुंबई महापालिका कामगार कर्मचारी संघटना समन्वय समितीने सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिला. मात्र, यामुळे औद्योगिक शांतता भंग पावल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी महापालिका प्रशासनावर असेल असा इशारा समन्वय समितीचे अ‍ॅड. प्रकाश देवदास, अ‍ॅड. महाबळ शेट्टी, बाबा कदम, अ‍ॅड. सुखदेव काशिद आदी संघटनांच्या नेत्यांनी दिला आहे.
अन्यथा कामगार आंदोलन पुकारणार
मुंबई महापालिका कामगार कर्मचारी संघटना समन्वय समितीने सदोष बायोमेट्रीक हजेरी बंद करणे, १ ऑगस्ट २०१७ पासून कामगार-कर्मचार्‍यांनी औषधोपचार आणि शस्त्रक्रिया करण्यासाठी जी रक्कम खर्च केली आहे, ती रक्कम त्वरीत देण्यात यावी, सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर वेतन वाढीसह सर्व भत्त्यांमध्ये सुधारणा करणारा संपूर्ण करार करण्यासाठी वाटाघाटी समितीची स्थापना करण्यात यावी तसेच वाढीव घरभाडे भत्त्यांची थकबाकी १जानेवारी २०१६ पासून देण्यात यावी व संपूर्ण कराराची थकबाकी येणार्‍या गणपती सणापूर्वी एक रकमेने देण्यात यावी, रिक्तपदे भरण्यात यावी, सध्या अस्तित्वात असलेल्या कंत्राटी कामगारांना महापालिकेच्या सेवेत कायम करावे व कायम कामगारांची कामे कंत्राटी पद्धतीने करू नये, अशाप्रकारच्या ११ मागण्यांचे निवेदन समन्वय समितीने आयुक्तांना सादर केले आहेत. त्यामुळे २८ ऑगस्टपर्यंत यावर निर्णय घेतला जावा, अन्यथा ऐन गणेशोत्सवात कामगार आंदोलन पुकारेल. मात्र, यामुळे औद्योगिक शांतता भंग पावल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी महापालिका प्रशासनावर असेल असा इशारा समन्वय समितीचे अ‍ॅड. प्रकाश देवदास, अ‍ॅड. महाबळ शेट्टी, बाबा कदम, अ‍ॅड. सुखदेव काशिद आदी संघटनांच्या नेत्यांनी दिला आहे. कामगारांमध्ये प्रचंड संताप असून येत्या २८ ऑगस्टला दुपारी मोठ्या संख्येने आझाद मैदानावर मोर्चा काढला जाईल. यावेळी आयुक्तांसमवेत होणार्‍या बैठकीत जो निर्णय होईल त्यावर आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल,असेही समन्वय समितीने स्पष्ट केले.
हेही वाचा – ‘मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या मसुद्यासंदर्भात १५ दिवसांत अभिप्राय द्या’
आधार वेतनाला जोडू नका
आधार कार्ड वेतनाला जोडू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. मग महापालिका आपल्या कर्मचार्‍यांच्या वेतनाशी आधार कशी जोडते?, असा सवाल करत एकप्रकारे महापालिका प्रशासन न्यायालयाच आदेशाचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप केला समितीने केला आहे. कामगार कामावर हजर असूनही त्यांचे पगार कापले जात आहेत. त्यामुळे हे सदोष बायोमेट्रीक हजेरीची पद्धत त्वरीत बंद करण्याची समितीची आग्रही मागणी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
