मुंबईः शिंदे-फडणवीस सरकारच्या नवीन वर्षातील निधी वाटपाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या आधी आर्थिक वर्षात कोणत्या पक्षाच्या आमदाराला किती निधी दिला याची माहिती सादर करा, असे आदेशही न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारला न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे.
याप्रकरणी ठाकरे गटाचे आमदार रविंद्र वायकर यांनी याचिका केली आहे. न्या. गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसारच यापुढे निधी वाटप करा, असे सांगत न्यायालयाने यावरील सुनावणी ५ एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.
आमदार निधी वाटपात दुजाभाव झाल्याचा आरोप करत ठाकरे गटाचे आमदार रविंद्र वायकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. विकासकामांसाठी आमदारांना निधी दिला जातो. झोपडपट्टी पुनर्विकास, पालिका हद्दीतील विकासकामे यासह विविध कामांसाठी जिल्हा नियोजन आयोगाकडून निधी दिला जातो. म्हाडाकडून 45,102.42 लाख रूपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. यातील 11,420.44 लाख हे झोपडपट्टी पुनर्विकासाठी मंजूर करण्यात आले आहे. 26,687.2 लाख झोपडपट्टी विकास व मागास वर्गासाठी मंजूर झाले आहेत. 7,000 लाख मुंबई उपनगरासाठी मंजूर झाले आहेत. भाजप, शिंदे गट व रिपब्लिकन पार्टीच्या आमदारांना यातील सर्वाधिक निधी देण्यात आला आहे.
माझ्या मतदारसंघातही विकासकामे करायची आहेत. पण मला विकासकामांसाठी निधी देण्यात आलेला नाही. आमदारांच्या निधी वाटपात दुजाभाव झाला आहे. अशा प्रकारे ठराविक आमदारांना अधिक निधी देणे व काही आमदारांना निधी नाकारणे हे गैर आहे. त्यामुळे सर्व आमदारांना समान निधी वाटप करावे. तसेच आधी झालेले निधी वाटप रद्द करावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने या याचिकेचे प्रत्यूत्तर सादर करण्यासाठी राज्य शासनाला तीन आठवड्यांची मुदत दिली होती. मात्र राज्य शासनाने याचे समाधनकारक उत्तर सादर न केल्याने न्यायालयाने नवीन वर्षातील आमदार निधी वाटपाला स्थगिती दिली.
