गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या धनगर आरक्षणाच्या मुद्यावरुन मंगळवारी विधी मंडळाच्या अर्थसंकल्पाच्या दुसऱ्या दिवशी विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा धारण केल्याचे चित्र पहायला मिळाले. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी धनगर आरक्षणाच्या प्रश्नावर औचित्याच्या मुद्यावर ठराव मांडण्याची विनंती केली. मात्र ही मागणी मान्य न केल्याने विरोधकांनी एकच आक्रमक पवित्रा घेत सभागृहात जोरदार घोषणाबाजी केली. त्याची दखल न घेतल्याने विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी थेट व्हेलमध्ये उतरुन घोषणाबाजी सुरु केल्याने अखेर विधान परिषदेचे अध्यक्ष रामराजे नाईक-निबांळकर यांनी परिषदेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.
हा ठराव एकमताने मंजूर
राज्य सरकारतर्फे मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर धनगर समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे. याच मुद्दा लक्षात राष्ट्रवादीचे आमदार आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी याप्रश्नी धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी औचित्यांच्या मुद्याव्दारे ठराव मांडण्याची प्रस्ताव ठेवला. या प्रस्तावाद्वारे अनुसुचीत जाती जमातीच्या आरक्षणास कोणत्याही प्रकारचा धक्का न लावता व धनगर समाजाचा अंत न पाहता धनगर आरक्षणाचा ठराव सभागृहात एकमताने मंजूर करुन तो केंद्र सरकारकडे तातडीने पाठवावा अशी मागणी केली. मात्र सध्या हा प्रश्न न्यायालयात असल्याने तातडीने सोडवित येणार नसल्याचे स्पष्ट करत पुढील कामकाजाला सुरुवात केली. त्यामुळे आक्रमक झालेल्या विरोधकांनी राज्य सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी सुरु केली. बीजेपी सरकार हायहाय अशा घोषणा देत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार किरण पावसकर, विद्या चव्हाण यांच्यासह इतरांनी परिषदेच्या व्हेलमध्ये प्रवेश केला. मात्र त्यानंतरही याप्रश्नी निर्णय न घेतल्याने आमदारांनी आक्रमक पवित्रा धारण केला. या गोंधळात यावेळी सभागृहात इतर पुरवणी मागण्या पूर्ण करण्यात आल्या. त्यावेळी विरोधकांनी आपल्या घोषणांचा जोर अधिकच वाढविला. त्यामुळे अखेर सभागृह दिवसभराच्या कामकाजासाठी तहकूब करण्याचा निर्णय घेतला.
हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला जाणार
दरम्यान, धनंजय मुंडे यांच्या या ठरावाला सरकारच्यावतीने उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, धनगर आरक्षणाचा मुद्दा सध्या न्यायालयात आहे. याप्रश्नी टीसची एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल लवकरच अॅडव्होकेट जनरल यांच्यापुढे सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर राज्याकडून प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात येणार आहे. हे करत असताना कुठेही मूळ आरक्षणात आदिवासी आरक्षणाला धक्का न लावता देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. पण सरकारच्या या उत्तरावर विरोध करताना धनजंय मुंडे म्हणाले की, सन २०१४ मध्ये सध्यांचे विद्यमान मुंख्यमंञी यांनी बारामती येथे आमचे सरकार आल्यास पहिल्या कॅबिनेट मिटींगमध्ये धनगर समाजाला आरक्षण देवू असे आश्वासन दिले होते. मात्र आता त्यांचेच सरकार आल्यावर टीसचा अहवाल येवू द्या, तो आल्यानंतर महाधिवक्ता यांच्याकडे अभ्यासाकरीता पाठवण्यात येईल, अशा सबबी देवून धनगर समाजाची फसवणुक करीत असल्याचा आरोप मुंडे यांनी यावेळी केला.
