घरताज्या घडामोडीबेवारस वाहने ठेवण्यासाठी माहुल गावातील आरक्षित भूखंडाचा वापर

बेवारस वाहने ठेवण्यासाठी माहुल गावातील आरक्षित भूखंडाचा वापर

Subscribe

मुंबईत गेल्या अनेक वर्षांपासून रस्त्यालगत अनेक दुचाकी, तीन चाकी, चारचाकी वाहने बेवारस ठेवलेली आढळून येत आहेत. पालिकेकडून या बेवारस वाहनांच्या जप्तीची कारवाई केली जाते. मात्र वाहनांची वाढती संख्या पाहता ही वाहने सुरक्षितपणे ठेवण्यासाठी आणि पुढे ही वाहने लिलावात काढण्यासाठी जागा अपुरी पडत आहे.

मुंबईतील रस्त्यांवरील बेवारस वाहने म्हणजे डोकेदुखी आहे. त्यावर उपाययोजना म्हणून पालिकेने ही बेवारस वाहने जप्त करण्याचा सपाटा लावला आहे. ३१ डिसेंबर २०११ ते ३१ डिसेंबर २०१७ या कालावधीत जप्त बेवारस वाहनांच्या लिलावातून पालिकेला १ कोटी ३६ लाख रुपयांची कमाई झाली आहे. मात्र आता ही जप्त केलेली बेवारस वाहने ठेवण्यासाठी जागेची कमतरता पाहता पालिका आता माहुलगाव येथील आरक्षित भूखंड ताब्यात घेणार आहे. याबाबतचा प्रश्न शिवसेना नगरसेवक सचिन पडवळ यांनी ६६ (क) नुसार उपस्थित केला होता. त्यावर पालिका प्रशासनाने वरीलप्रमाणे माहिती दिली आहे.

मुंबईत गेल्या अनेक वर्षांपासून रस्त्यालगत अनेक दुचाकी, तीन चाकी, चारचाकी वाहने बेवारस ठेवलेली आढळून येत आहेत. पालिकेकडून या बेवारस वाहनांच्या जप्तीची कारवाई केली जाते. मात्र वाहनांची वाढती संख्या पाहता ही वाहने सुरक्षितपणे ठेवण्यासाठी आणि पुढे ही वाहने लिलावात काढण्यासाठी जागा अपुरी पडत आहे. त्यामुळे पालिकेने माहुलगाव येथे न.भू. क्र. ६१९ / बी हा १०,१९०.९० चौ.मिटरचा एक भूखंड आरक्षित करून ठेवला आहे. हा भूखंड ताब्यात घेऊन त्यावर यापुढे रस्त्यांवरून जप्त केलेली बेवारस वाहने ठेवण्यात येणार आहेत. पालिकेकडून त्याबाबत नियोजन सुरू आहे. या भूखंडावर आवश्यक सेवसुविधा व सुरक्षितता उपलब्ध करण्यात येणार आहे.

- Advertisement -

१ जानेवारी २०१८ पासून रस्त्यांवरील ही बेवारस वाहने वाहतूक पोलीस विभागामार्फत कारवाई करून जप्त करून विभाग स्तरावर जेथे जागा उपलब्ध होत आहे, त्या त्या ठिकाणी ठेवत आहे. त्याची जबाबदारी साहाय्यक आयुक्त यांच्यावर टाकण्यात आली आहे. सध्या किती वाहने जप्त करून ताब्यात ठेवली आहेत, त्याची माहिती गोळा करण्यात येत आहे.

बेवारस वाहने ठरणार उत्पन्नाचे लहान स्रोत

मुंबई महापालिकेला जकात कर बंद झाल्याने नुकसान भरपाई म्हणून जीएसटी पोटी यंदाच्या वर्षात ११ हजार कोटी रुपये शासनाकडून मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र २०२२ अखेरीपर्यन्तच हा हप्ता मिळणार आहे. त्यानंतर दुसरा उत्पन्नाचा पर्याय शोधावा लागणार आहे. मात्र पालिकेला आता रस्त्यांवरील जप्त केलेल्या वाहनांच्या विक्रीतून मिळणारी रक्कम हे उत्पन्नाचे एक लहान स्रोत ठरणार आहे.

- Advertisement -

हेही वाचा – केंद्रीय तपास यंत्रणेशिवाय रेकॉर्डिंग अशक्य; राज्य सरकार आरोपांची चौकशी करेल- शरद पवार

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -