मुंबई महापालिका शाळांचा खालावत असलेला दर्जा सुधारण्यासाठी शिक्षणाधिकार्‍यांनी जोरदार मोहीम हाती घेतली आहे. यानिमित्ताने प्रशासनाकडून अध्ययन निष्पत्ती परीक्षा घेण्यात आली आहे. या परीक्षेत अनेक पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना अ आणि ब श्रेणी न मिळाल्याने शिक्षण विभागाने थेट शिक्षकांवर कारवाईचा बडगा उगारत मेमो बजाविले. शिक्षणाधिकार्‍यांनी बजाविलेल्या या मेमोमुळे सध्या शिक्षकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे. हे मेमो मागे घेण्यासाठी शिक्षकांनी अंतर्गत मोहीम सुरु केली असून अनेकांनी संघटनांचा आधार घेतल्याची माहिती पुढे आली आहे.
मुंबई महापालिका शाळांचा दर्जा सुधारावा यासाठी पालिका शिक्षण विभागाने गेल्यावर्षीपासून नवे धोरण राबविले होते. या नव्या धोरणानुसार त्यांच्या कामात कुचराई करणार्‍या सुमारे १०० पेक्षा अधिक कर्मचार्‍यांवर कारवाई केली होती. त्यावेळी पालिका प्रशासनाने अनेक शिक्षकांना मेमोदेखील बजाविले. त्यामुळे पालिका शाळांमध्ये नाराजी पसरली आहे. या मेमोमुळे पालिका शाळांमधील वातावरण गढूळ झाल्याची खंत शिक्षकांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, विद्यार्थ्यांच्या निकालावरुन शिक्षकांवर कारवाई करणे हे चुकीचे असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षकांकडून देण्यात आली आहे. तर पालिकेने ही कारवाई मागे घ्यावी यासाठी आता शिक्षकांनी शाळा शाळांमधून सह्यांची मोहीम राबविण्यास सुरुवात केली आहे. तर अनेक शिक्षकांनी आता शिक्षक संघटनांकडे आपला मोर्चा वळविला असल्याची माहिती हाती आली आहे. तर काही शिक्षक याविरोधात न्यायालयीन लढाईच्या तयारीत असून लवकरच त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता असल्याची माहिती पालिका शाळांतील शिक्षकांकडून देण्यात आली आहे.
काय होते धोरण?
ज्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांतील शिक्षक या परिपत्रकानुसार २५ निकष पूर्ण करतील आणि संकलित मूल्यमापन २ मध्ये अ श्रेणी प्राप्त करतीत अशा शिक्षकांना प्रोत्साहन म्हणून प्रशस्तीपत्रक आणि महापौर पुरस्काराकरिता प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तर ज्या शाळा २० निकष पूर्ण करीत आणि संकलित मूल्यमापन श्रेणी २ मध्ये ब श्रेणी प्राप्त करतील अशांनाही प्रशस्तीपत्रक देण्यात येणार आहे. तर ९ वी आणि १० वीच्या शिक्षकांसाठी जर प्रत्येक विषयांचा निकाल १०० टक्के लागल्यास प्रशस्तीपत्रक आणि महापौर पुरस्कारांत प्राधान्य देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. तर वरील निकषांची पूर्तता न करणार्‍या शिक्षकांवर थेट दंडाची कारवाई करण्याचा निर्णय आहे.
थमिक शाळांतील शिक्षकांसाठी २० निकष पूर्ण न करणार्‍या शिक्षकांना प्रथम वेळेस १०० रूपये दंड, दुसर्‍यांदा हंगामी स्वरूपात एक वेतनवाढ रोखण्याच्या या धोरणात निश्चित करण्यात आले आहे. तर तिसर्‍या वेळेस कायम स्वरूपात एक वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. तर माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांसाठी ज्या ९ वी आणि दहावीच्या शाळांचा निकाल ८० टक्कांपेक्षा कमी लागला आहे त्यांना प्रथम १००० रूपये दंड, दुसर्‍या वेळी २ हजार रूपये दंड आणि तिसर्‍या वेळी कायम स्वरूपी वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते.
