अलाहाबाद जिल्हा प्रशासनाकडून नागरी सुधारणा विधेयकाला विरोध करणाऱ्या ५३ जणांचे फोटो, नावे आणि पत्त्यासह होर्डिंग लावण्याच्या प्रकार समोर आला आहे. या प्रकाराची दखल घेत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सुमोटो सुनावणी घेण्याचे ठरविले. आज दुपारी या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने हा केलेला प्रकार म्हणजे वैयक्तिक स्वातंत्र्यावरच घाला असल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. आज दुपारपर्यंत हे होर्डिंग काढून टाकण्याचे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.
आज रविवारीही या प्रकरणात सुनावणी घेत दुपारी ३ वाजेपर्यंत होर्डिंग काढून टाकण्याच्या सूचना देत न्यायालयाने आजची सुनावणी तात्पुरती तहकुब केली. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर यांनी सुमोटो सुनावणी बोलावली. या प्रकरणात लखनऊचे पोलिस आयुक्त सुजित पांडे आणि जिल्हा दंडाधिकारी अभिषेक प्रकाश यांना कोणत्या कायद्याअंतर्गत होर्डिंग लावण्यात आले अशी विचारणा करण्यात आली आहे. याबाबतचा खुलासा करण्याचेही त्यांना सांगण्यात आले आहे. आज दुपारपर्यंत होर्डिंग निघतील असे सांगत आज सकाळी घेण्यात आलेली सुनावणी तहकूब करण्यात आली. गेल्या वर्षी १९ डिसेंबरला झालेल्या लखनऊ येथील आंदोलनात ५३ आंदोलकांमध्ये कॉंग्रेसच्या मौलाना सैफ अब्बास, दारापुरी आणि कॉंग्रेसचे नेते सदाफ जाफर यांचा समावेश आहे.
जवळपास १०० होर्डिंग संपुर्ण शहरात लावण्यात आले आहेत. हिंसाचारात समावेश असलेल्यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. जर त्यांनी नुकसान भरपाई केली नाही तर त्यांची मालमत्ता वसुल केली जाईल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या होर्डिंगमध्ये निवृत्त आयपीएस अधिकाऱ्याचाही समावेश आहे. त्यामुळे या प्रकरणात बदनामीचा दावा ठोकणार असल्याचे त्या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे. जे काही होत आहे ते असंविधानिक आहे. मला या प्रकरणात नोटीस आली नाही तरीही मी बदनामीचा दावा करणार आहे असे त्या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे. मानवी अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा दावाही काही जणांनी केला आहे. आमचे कोणतेही समाजकंटक आमच्यासाठी धोका निर्माण करू शकतात अशीही प्रतिक्रिया काहींनी दिली आहे.
