राजकीय बॅनरबाजीमुळे नागरिकांना होणारा मनस्ताप सर्वांना परिचित आहे. यावर अनेकदा आक्षेप घेण्यात आले, सामाजिक संघटनांनी आंदोलने केली, खुद्द कोर्टाने या बॅनरबाजीविरोधात आदेश दिले. मात्र, तरीदेखील ही बॅनरबाजी काही कमी होण्याचे नाव घेत नाही. अशातच आता खुद्द काँग्रेस आणि शिवसेना या राजकीय पक्षांनी आपले कार्यकर्ते आणि पदाधिकार्‍यांना सजग केले आहे. ‘जर स्थानिक प्रशासनाच्या परवानगीशिवाय नेत्यांचे फोटो आणि बॅनर लावले, तर तुमच्यावर कारवाई होईल, तुम्हाला पदावरून दूर केले जाईल, तुमचे सदस्त्व देखील रद्द होऊ शकेल’, असा आदेशच शिवसेना आणि काँग्रेसतर्फे देण्यात आले आहे.
मुंबईसह राज्यात अनेक ठिकाणी राजकीय बॅनर्सची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे अनेकांनी याविरोधात कोर्टात धाव घेतली होती. याप्रकरणी कोर्टाने भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, काँग्रेससह इतर अनेक राजकीय पक्षांचे कान टोचत ही अनधिकृत बॅनरबाजी थांबविण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यानंतरही ही बॅनरबाजी न थांबल्याने कोर्टाने काही दिवसांपूर्वीच तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली होती. या सर्वांची गंभीर दखल घेत आता राजकीय पक्षांनीच पुढाकार घेतल्याचे पहायला मिळाले. काँग्रेसने यासंदर्भात पत्रक जाहीर करीत कार्यकर्त्यांनी अनधिकृत बॅनर लावल्यास कारवाईचे फर्मान सोडले आहे.
त्यानंतर शिवसेनेदेखील ‘सामना’ या त्यांच्या मुखपुत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करुन शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, युवासेनाप्रमुख आदित ठाकरे यांचे छायाचित्र कोणत्याही अनधिकृत पोस्टरवर न वापरण्याची ताकीद दिली आहे. जे कोणीही पदाधिकारी पोस्टर्स लावणार असतील, त्यासंदर्भातील परवानगीचा स्पष्ट उल्लेख त्यांनी त्यावर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. असे न केल्यास त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. शिवसेना सचिव अनिल देसाई यांच्या सहीने ही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
लोकसभा निवडणुकांसाठी चौथ्या टप्प्याचे मतदान २९ एप्रिल म्हणजेच सोमवारी पार पडले. महाराष्ट्रातल्या सर्व जागांसाठीचे मतदान आता संपले आहे. त्यामुळे आता या फर्मानाचा किती उपयोग होईल, हा प्रश्नच आहे. मात्र, असे जरी असले, तरी अशा प्रकारे एखाद्या राजकीय पक्षाने ‘बॅनर लावू नका’ सांगणारे फर्मान काढणे म्हणजे विशेष गोष्ट असल्याचे बोलले जात आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीकडून हे पत्रक जारी करण्यात आले आहे. यासंदर्भात मुंबई हायकोर्टात दाखल जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी कोर्टाने अशा प्रकारचे कोणतेही अनधिकृत बॅनर्स लावण्यात मनाई केली आहे. याचा संदर्भ या पत्रकामध्ये देण्यात आला आहे.
