नवी दिल्ली : देशाचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनी (CAG) नौदलाच्या सर्व किनारीपट्टीच्या सुरक्षाव्यवस्थेत झालेल्या विलंब झाल्याबद्दल ताशेरे ओढले आहेत. 26/11च्या मुंबईवरील अतिरेकी हल्ल्यानंतर सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीने (CCS) तीन वर्षांत देशातील सर्व किनारपट्टीवरील सुरक्षा बळकट करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या, मात्र त्यासाठीची साधनसामग्री जमा करण्यात 13 ते 61 महिन्यांचा विलंब झाल्याचे कॅगने म्हटले आहे.
किनारपट्टीच्या संरक्षणासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यास विलंब झाल्याकडे कॅगने लक्ष वेधले आहे. मुंबई हल्ल्यानंतर तयार करण्यात आलेल्या ‘सागर प्रहरी बल’ला (एसपीबी) फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट्स (एफआयसी), मनुष्यबळ आणि पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात विलंब झाला. एफआयसी उपलब्ध करून देण्यात 13 ते 61 महिन्यांचा विलंब झाला. जून 2021पर्यंत काही नौदल बंदरांकडे सुरक्षेसाठी आवश्यक साधने नव्हती. सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीने तर फेब्रुवारी 2009मध्येच या सर्वांना मंजुरी दिली होती, असे कॅगने म्हटले आहे. कॅगचा हा अहवाल काल, मंगळवारी संसदेत मांडण्यात आला.
सुरक्षेसंदर्भातील कॅगचा हा अहवाल मंगळवारी संसदेत मांडण्यात आला. सागर प्रहरी बलाच्या निर्मितीनंतर सीसीएसने तीन वर्षांत नौदलाच्या सर्व किनारी केंद्रांच्या सुरक्षेबाबत सूचना दिल्या होत्या. एफआयसी ही सागरी गस्ती जहाजे उपलब्ध करून देण्यात खूप विलंब झाला. अधिकारी स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचीही पुरेशा प्रमाणात नियुक्ती करण्यात आली नाही, असा ठपका कॅगने ठेवला आहे.
मुंबईवर 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर भारतीय सुरक्षा यंत्रणांनी देशाच्या किनारपट्टीची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. पाकिस्तानी दहशतवाद्यांच्या या हल्ल्यात 10 देशांतील 28 विदेशी नागरिकांसह 166 जणांची हत्या केली होती. हे दहशतवादी गुजरातच्या पोरबंदर किनार्‍यामार्गे मुंबईत शिरले होते.
कॅगने काही त्रुटी केल्या अधोरेखित
ज्या बंदरांमध्ये एफआयसी ही सागरी गस्ती जहाजे तैनात करण्यात आली आहेत, त्यांचा वापर अत्यल्प झाल्याचे निरीक्षण कॅगने नोंदवले आहे. तर दुसरीकडे, नौदलाने बूस्ट गॅस टर्बाइन (बीजीटी) निर्धारित प्रमाणापेक्षा जास्त ठेवण्यात आले. बीजीटी खरेदीचे आदेश देताना, त्यांच्या साठ्याचा तपशील घेण्यात आला नाही. परिणामी, नवीन बीजीटी खरेदीवर 213.96 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च झाला.
त्याचप्रमाणे, संरक्षण मंत्रालयाच्या तत्वत: मान्यतेसाठी 260 आठवड्यांचा अवधी तसेच करार पूर्ण करण्यासाठी 95 आठवड्यांचा कालावधी लागल्याने नौदलाच्या हेलिकॉप्टरच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी अवाजवी विलंब झाला. यामुळे हेलिकॉप्टर 10 वर्षांहून अधिक काळ उभे राहिले. इतर अनेक निर्णयांमध्ये त्रुटी असल्याचे कॅगने निदर्शनास आणले आहे.
