अलिबाग: रत्नाकर पाटील
जिल्हा परिषदेकडे पडून असलेल्या या करोडो रुपयांचा वापर राजकीय हितासाठी केला असल्याचाही आरोप सावंत यांनी केला आहे. कामगार विम्यासंदर्भात त्यांना जिल्हा परिषदेच्या अर्थ आणि लेखा विभागाने दिलेल्या माहितीत अनेक संशयास्पद बाबी आढळून येत आहेत. जिल्हा परिषदेने कामगार विम्याचे नियम डावळून २ टक्के अतिरिक्त सुरक्षा रक्कम जमा करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. हा ठराव मंजूर करणार्‍या पदाधिकार्‍यांचीही चौकशी करण्यात यावी, असेही सावंत यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केलेल्या तक्रारीत नमुद केले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा, बांधकाम यासह ज्या विकास योजना राबवल्या जातात त्या योजनांसाठी काम करणार्‍या कामगारांच्या कल्याणासाठी ही रक्कम वापरणे आवश्यक आहे; मात्र ती कामगार कल्याण विभागाकडे न पाठवता ही सर्व रक्कम जिल्हा परिषदेकडेच पडून आहे. या रक्कमेचा काहीही उपयोग कामगारांना होणार नसल्याने कामगारांमध्येही संताप व्यक्त केला जात आहे. महाराष्ट्र इमारत आणि बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे ज्या ठेकेदारांनी कामगारांची नोंदणी केलेली नाही, अशा कंत्राटदारांकडून २ टक्के अतिरिक्त अनामत घेण्यात येते. जो पर्यंत हे कंत्राटदार नोंदणी करत नाहीत, तोपर्यंत त्यांनी ती रक्कम अतिरिक्त सुरक्षा अनामत म्हणून राखून ठेवण्याचा ठराव पास करण्यात आलेला आहे. त्यानुसारच ही रक्कम जमा करुन ठेवली आहे अशी माहिती जिल्हा परिषदेच्या लेखा विभागाने सावंत यांना दिलेल्या पत्रामधून देण्यांत आली आहे.
कायद्यानुसार एक टक्का वसूलीचा अधिकार
कामगार कल्याण उपकर कायदा १९९६ तसेच कामगार कल्याण उपकर नियम १९९८ अंतर्गत कंत्राटदारांच्या बीलांमधून एक टक्का उपकर वसूल करण्याची कार्यपध्दती शासनाने उदयोग, उर्जा व कामगार विभागाकडील शासन निर्णय दि. १७ जून २०१० अन्वये ठरवून दिली आहे. या निर्णयातील परिच्छेद ४ नुसार सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा व वन विभाग तसेच जिल्हा परिषद यांच्याव्दारे केली जाणारी जी कामे इमारत व बांधकामाच्या परिभाषेत येतात अशा कामांसाठी इमारत व इतर बांधकामाचे कंत्राट घेणार्‍या कंत्राटदार यांच्या देयकातून इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण उपकर विहीत दराने वसूल करण्यात यावा,असे सावंत यांचे म्हणणे आाहे.
उल्लंघन करणार्‍यांवर कायदेशीर कारवाईची तरतूद
हा उपकर एक टक्का वसूल करण्यांत यावा व तो शासन निर्मीत बँक खाते क्रमांक ००४२२०११००००१५३ बँक ऑफ इंडिया मुंबई या बँकेच्या महाराष्ट्रातील कोणत्याही शाखेत विहीत चलनाव्दारे भरण्यांत यावा असे शासनाने बंधनकारक केले आहे. या अधिनियमातील कलम १२ नुसार जो कोणी हेतूपूरस्पर उपकराची रक्कम भरण्यास टाळाटाळ करतो अशांना ६ महिन्यापर्यंतची कैद अथवा दंड अथवा दोन्ही होवू शकते अशी तरतूद आहे.
जिल्हा परिषदेचा बेकायदेशीर ठराव
मुळात जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीला कायदयाविरूध्द ठराव करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. त्यामुळे रायगड जिल्हा परिषद बांधकाम समिती सभा २४ जानेवारी २०१९ चे ठराव क्र. ८६ हा बेकायदेशीर असून हा ठराव घेण्यात आला असून त्या ठरावानुसार ही रक्कम वसुल केली जात असल्याचे स्पष्टीकरण लेखा व वित्त विभागाने दिले आहे.
तीन वर्षात फक्त बांधकाम आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा या दोन विभागांमध्ये जर ३७ कोटी २५ लाख ६७ हजार १५१ इतकी कामगार विम्याची रक्कम राजिपने भरली नसेल तर गेल्या दहा वर्षातील सर्व विभागातील कामगार विमा योजनेची रक्कम भरली नसल्यास ती १०० कोटींवर असण्याची शक्यता आहे. बेकायदेशीर ठराव घेणारे पदाधिकारी, त्यांना सहकार्य करणारे अधिकारी यांची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.
– संजय सावंत,
माहिती अधिकार कार्यकर्ता
